50 हजार पैसा र 1 बर्षको छोरी बोकेर श्रीम’ती अर्कौ केटा सँग भागे पछि श्रीमा’न मिडियामा

समाचार

50 हजार पैसा र 1 बर्षको छोरी बोकेर श्रीम’ती अर्कौ केटा सँग भागे पछि श्रीमा’न मिडियामा




याे पनि पढ्नुहोस्

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण ५ महिना पठनपाठन रोकिएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले १९ भदौमा स्वीकृत गरेको विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका बिहीबार सार्वजनिक गरेकाे छ । निर्देशिका जारी भएसँगै विद्यालयहरूलाई बैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको छ ।

यसअघि १ असारदेखि नै वैकल्पिक सिकाइ सुरु गरिए पनि औपचारिक मान्यता दिइएको थिएन । निर्देशिका जारी भएसँगै निजी विद्यालयले अनलाइनबाट पढाएको शुल्क पनि लिन पाउने भएका छन् ।

विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका- २०७७ स्वीकृत

निर्देशिकाको ३० नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘विद्यालयले लिन पाउने शुल्क प्रचलित कानुनको अधीनमा रही स्थानीय तहले स्वीकृत गरेबमोजिम हुनेछ ।’ अब शुल्कका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय तहले पाएको छ । तर विद्यालय सञ्चालन नहुने भएकाले अभिभावकले वैकल्पिक सिकाइको शुल्क कति तिर्ने त ?

मासिक शुल्क मात्र लिन्छौँ : प्याब्सन
प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले विद्यालयले मासिक शुल्क मात्र लिनुपर्ने बताए । ‘सरकारलाई बुझाउन लामो समय लाग्यो । ढिला भए पनि निर्देशिका जारी भएकाे छ । वैकल्पिक कक्षाकाे विकल्प पनि थिएन,’ उनले भने, ‘अब अभिभावकलाई मर्का नपर्ने गरी मासिक शुल्क मात्र लिन्छौँ ।’

सुविधा नदिएको विषयको शुल्क भने नलिने अध्यक्ष पुरीले बताए । ‘सुविधा नदिएको विषयको शुल्क लिन हुन्न । महामारीमा खेलकुद, बस, लाइब्रेरी, कम्प्युटर, खाजालगायतको शुल्क लिन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘विद्यालय सञ्चालकको लागि चाहिने खर्च, घरभाडा, शिक्षक कर्मचारीको तलबका लागि मासिक शुल्क मात्र लिनुपर्छ ।’

निर्देशिका पूर्ण छैन : एनप्याब्सन
एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले निर्देशिका पूर्ण नरहेको बताए । ‘निर्देशिकाले सबै कुरा समेटेको छैन । सिकाइ सहजीकरण भनिएको छ । शैक्षिकसत्र के हुन्छ ? शैक्षिक सत्रको विषयमा केही पनि बोलेको छैन,’ उनले भने, ‘निर्देशिकाले सहज होइन असहज बनाउँछ । शुल्कको व्यवस्थापनमा किचलो गराउने देखियो । शिक्षकले पाउने सुविधा के हुन्छ ? निर्देशिका पूर्ण छैन ।’

मासिक शुल्कको ५० प्रतिशत मात्र : अभिभावक
नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले संक्रमणकालीन अनलाइन शुल्क सरकारले तोक्नुपर्ने बताए । ‘संघ, प्रदेश वा स्थानीय एकले संक्रमणकालीन शुल्क तोक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो महामारीमा अहिले तोकिएको मासिक शिक्षण शुल्कको ५० प्रतिशत मात्र अभिभावकबाट लिनुपर्छ । छात्रवृत्तिमा पढ्नेको याथवत् हुनुपर्छ ।’

निर्देशिका ७७ जिल्लामै लागू गर्न कठिन : शिक्षक
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले ७७ वटै जिल्लामा एकै किसिमले लागू गर्न नसकिने बताए । ‘निर्देशिका निर्देशिकामा रहने हो । १ असारदेखि पठानपाठन गर्ने निर्देशिका आयो । असार र साउनमा हेर्दा २० प्रतिशत काम लाग्यो,’ उनले भने, ‘अहिले आएको निर्देशिकाले त्योभन्दा अलि बढी काम गर्छ । सबै जिल्लामा एकै किसिमले सञ्चालन गर्न सकिँदैन । नगरी बस्न पनि भएन । सकारात्मक रूपमा लिएर अब शिक्षक पनि कार्यक्षत्रका खटिनुपर्छ ।’

सरकारले १ असोजदेखि पठनपाठन गर्ने गरि निर्देशिका जारी गरेको हो । कोरोनाका कारण विद्यालय तहका ७५ लाख बालबालिकाको पढाइ प्रभावित भएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *