अचा* नक प्रचण्डले गरे यति ठु’लाे नि’णय,केपि ओलिकै का’रण पार्टि छाड्दै,ओलि लाई हुने भयो मा’लामाल हेर्नुस

समाचार

अचा* नक प्रचण्डले गरे यति ठुलाे निणय,केपि ओलिकै कारण पार्टि छाड्दै,ओलि लाई हुने भयो मालामाल हेर्नुस



याे पनि पढ्नुहोस्

तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्ष लामो स’शस्त्र सं’घर्ष औपचारिक रूपमा अ’न्त्य भएको १४ वर्ष पूरा भएको छ ।२०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र वि’द्रोहीका तर्फबाट तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले विस्तृत शा’न्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएकाे थियाे । याेसँगै दशक लामो द्व’न्द्वबाट मुलुकले मु’क्ति पाएको थियो ।दशक लामो द्व’न्द्व अन्त्य गर्ने सहमति गर्दै तत्कालीन सरकार र वि’द्रोहीले शा’न्तिपूर्ण राजनीतिक बाटोबाट मुलुकलाई अघि बढाउने सहमति गरेका थिए ।

सम्झौताका हस्ताक्षरकर्तामध्येका एक कोइरालाको नि’धन भइसकेको छ भने तत्कालीन वि’द्रोही स’मूहका प्रचण्ड एमालेसँग पार्टी एकीकरण गरेर नेकपाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।विस्तृत शा’न्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार त’त्कालीन ज’नसेनाको ह’तियार व्यवस्थापन तथा स’मायोजनको काम सकिइसकेको छ । त्यस्तै, संविधानसभा निर्वाचनबाट देशले नयाँ संविधान पनि पाइसकेको छ । तर सं’क्रमणकालीन न्या’यलाई टुं’गोमा पुर्‍याउने सहमति भने अझै का’र्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।द्व’न्द्वको एउटा महत्वपूर्ण पा’टोका रुपमा रहेको पी’डितको पाटो बीचमै छ ।

राज्यबाट दिइने राहत र क्ष’तिपूर्तिसमेत सं’क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको भरपर्दो प्र’बन्ध नभएका कारण निष्कर्षमा पुगेको छैन । सम्झौताको मूल म’र्मअनुसार मुलुकमा ग’णतन्त्रात्मक व्यवस्था लि’पिबद्ध भएको छ । ए’कात्मक राज्य व्यवस्थालाई सं’विधानले संघीय सं’रचनामा ब’दलेको छ । तर, सं’घीय स्वरूपअनुसारका संरचना निर्माणमा भने ढि’लाइ भइरहेको छ ।सरकारले शा’न्ति स’म्झौता भएको नौ वर्षपछि द्व’न्द्वकालीन घ’टनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाइ स’माधान गर्न विसं २०७१ माघ २७ गते स’त्यनिरुपण तथा मे’लमिलाप आ’योग र बे’पत्ता पारिएका व्यक्तिको छा’नबिन आयोग ग’ठन गरेकाे थियाे ।

आयोगले कार्यालय खोलेर उ’जुरी लिने र अनुसन्धन गर्ने कार्य गरिरहेका छन् । तर सरकारले ती आ’योगलाई समयमा ऐ’न सं’शोधन गरेर दिन सकेन ।द्व’न्द्वका विज्ञ उपलब्ध गराउन सकेन । पर्याप्त स्रोत साधन उपलब्ध गराउन सकेन । राजनीतिक दलको सहमतिमा ऐ’न सं’शोधन भएर समयमा जान नसक्दा आयोगले सोचेअनुरुप काम अगाडि बढाउन सकेन । दुई आयोगले काम शुरु गर्दा र नगर्दै पनि सरकारले पी’डित बे’वास्ता नै गरेको भने होइन । सरकारले पी’डितलाई शा’न्ति सम्झौतापछि अ’न्तरिम रा’हतस्वरुप दुई पटक गरेर प्रतिव्यक्ति रु १० लाख प्र’दान गरिसकेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *