पढ्न हिडेकी १९ ब’र्षिय अन्जुलाई गाडीले हा’नेपछि ठ हरै, बीच बाटोमा हेर्नुस साथीहरुको चि’त्कार Punya Anju (भिडियो हेर्नुहोस्)

समाचार

पढ्न हिडेकी १९ ब’र्षिय अन्जुलाई गाडीले हा’नेपछि ठ हरै, बीच बाटोमा हेर्नुस साथीहरुको चि’त्कार Punya Anju (भिडियो हेर्नुहोस्)

याे समचार पनि पढ्नुहोस्
सामाजिक संघसंस्थालाई एकत्रित गरी अनुगमन र नियमन गर्न भन्दै २०७६ वैशाखमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले संघसंस्था दर्ता ऐन बनायो, जसले त्यो अधिकार संघ मातहतको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको साटो प्रदेश सरकारलाई दियो ।

विडम्बना, संघीय सरकारले आफ्नै संघसंस्था दर्ता ऐन, २०३४ कायम रहेको भन्दै परिपत्रमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नै काम बढाउन निर्देशन दियो । प्रदेश कानुन कार्यान्वयनमा जानै पाएन ।
संविधानले तीन तहकै सरकारलाई कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिएको छ, जसको प्रयोग गर्दै सातै प्रदेशले कानुन बनाएका छन् । कार्यान्वयनको अवस्था भने कमजोर छ ।

केही कानुन प्रदेशकै कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्, केहीचाहिँ संघीय ऐनको प्रभाव र स्थानीय तहको असहयोगले खुम्चिएका छन् । अर्कातिर, मस्यौदा र विधेयक बनाउने बेला छलफल नहुनु, कानुन कसका लागि किन बने भन्ने स्पष्ट नहुनु, कार्यविधि र निर्देशिका नबन्नु प्रदेश कानुन कार्यान्वयन हुन नसक्नुका मुख्य कारण हुन् ।

प्रदेश सरकार मातहतका संरचना कम छन् । केही कानुन कार्यान्वयन गर्ने संरचना नहुँदा खुम्चेका छन्, काम चलेकै छ भन्ने प्रवृत्तिले केही छेकिएका छन् । आफ्नै एकाइमा पनि आफूले बनाएका कानुन कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्, सट्टामा संघीय कानुनकै प्रभाव र उपयोग छ । तिनैमध्येको हो— लुम्बिनी प्रदेशको सडक सवारी यातायात तथा परिवहन ऐन । २०७६ असोजमै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यो ऐन बनायो ।

कार्यविधि र निर्देशिकाहरू तयार भए । संघमातहत रहेका यातायात कार्यालयहरू लगत्तै प्रदेशमातहत आए । कर्मचारीहरू पनि व्यवस्थित गरिए । विडम्बना, प्रदेशका कार्यालयमै यो कानुन कार्यान्वयनमा छैन । अहिले पनि संघीय ऐनअन्तर्गत नै यातायातका साधन दर्ता, लाइसेन्स वितरणजस्ता काम भइरहेका छन् । गृहकार्य सुरु भएको तर काम झन्झटिलो भएकाले ऐन कार्यान्वयनमा समस्या भएको मन्त्रालयको तर्क छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *