बिवाह घरमा सामुहिक आ*क्र*मण हुदाँ लुकेर बा*चेकी दु*लहीको बयान यस्तो छ | मोरङमा फेरी के भयो हेर्नुहोस् (भिडियो हेर्नुहोस्)

समाचार

बिवाह घरमा सामुहिक आ*क्र*मण हुदाँ लुकेर बा*चेकी दु*लहीको बयान यस्तो छ | मोरङमा फेरी के भयो हेर्नुहोस् (भिडियो हेर्नुहोस्)

याे समचार पनि पढ्नुहोस्
सन् २०१८ को त्रिवर्षीय समीक्षामै मानव सम्पत्ति सूचक ७१.२ (कम्तीमा ६६ हुनुपर्ने) र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचक २८.४ (३२ भन्दा कम हुनुपर्ने) भएकाले नेपाललाई यी दुई सूचककै आधारमा स्तरोन्नति गर्न बाटो खुला छ। प्रतिव्यक्ति आयमा भने नेपालले ‘थ्रेसहोल्ड’ भेट्टाउन सकेको छैन।

स्तरोन्नतिका लागि प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १ हजार २ सय २२ डलर आवश्यक पर्छ। गत आर्थिक वर्षसम्म नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ९८ डलर छ। न्यूनतम सीमा भेट्टाउन नेपालले प्रतिव्यक्ति आय १ सय २४ डलर बढाउनुपर्ने हुन्छ। पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ३ सय २० डलर बढेकाले यो लक्ष्य भेट्टाउन समस्या नहुने देखिन्छ।

दुई सूचक पूरा गरेका मुलुकले स्वघोषणाबाट पनि विकासशील मुलुकमा आफूलाई स्तरोन्नति गर्न सक्छन्। राष्ट्रसंघले पनि दुई मापदण्ड पूरा गरेका मुलुकलाई स्तरोन्नति गर्ने व्यवस्था गरेको छ। विश्व बैंकले गत वर्ष नेपाललाई न्यून आय भएको मुलुकको समूहबाट निम्नमध्य आय भएको मुलुकको सूचीमा राखेको थियो। मुलुकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्राप्त सुविधाको लाभ लिन आफूलाई यथार्थभन्दा कम वर्गमा सुरक्षित गर्ने प्रचलन पनि छ। एसियामा ‘चार सेर’ भनेर चिनिने हङकङ, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया र ताइवानले सम्पूर्ण सूचकमा विकसित मुलुकको मापदण्ड पूरा गरे पनि आफूलाई विकासशील समूहमै राखेका छन्।

फाइदा कि बेफाइदा ?
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले केही महिनायता तत्काल अति कम विकसितबाट स्तरोन्नति गर्न नहुने भन्दै लबिङ गर्दै आएको थियो। व्यवसायीले खासगरी युरोप, अमेरिकाजस्ता विकसित मुलुकमा पाइरहेको निर्यात सुविधासमेत हट्ने, औषधि उद्योगहरूले उपयोग गरिरहेको बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार पनि खोसिने भन्दै स्तरोन्नतिको विरोध गरेका छन्।

विकसित मुलुकले गरिब देशमा बनेको उत्पादनलाई भन्सार सुविधामा आफ्नो देशमा बेच्न पाउने सुविधा दिएका छन्। त्यस्तै, नेपाली औषधि उद्योगले गरिब मुलुक भएकै कारण संसारका जुनसुकै स्थानमा पत्ता लगाइएका नयाँ औषधि सहजै उत्पादन गरेर बेच्न पाएका छन्। स्तरोन्नतिपछि यी सुविधा कटौती हुनेछन्। तर, सन् २०२६ सम्म भने यस्ता अहिले पाइरहेका सुविधा कायमै रहनेछ।

कतिपय अर्थशास्त्रीले पनि विश्व व्यापार संगठनले गरिब मुलुकलाई दिएको अधिकार उपयोग गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय सहायता पाउन स्तरोन्नति नगर्दा नै फाइदा हुने बताउँदै आएका छन्। कतिपय भने आफ्नो हैसियत बढ्दा पनि अरू गरिब मुलुकको भाग खोस्ने लोभमा बस्न नहुने तर्क गर्छन्। राजनीतिज्ञले भने गरिब मुलुकको संज्ञालाई प्रतिष्ठासँग पनि जोडेर हेर्न थालेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्तरोन्नतिलाई महत्त्व दिएका छन्। राष्ट्रसंघका लागि स्थायी नियोगले पनि एक विज्ञप्ति जारी गरी सरकारको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ अभियानले स्तरोन्नतिको पूर्वतयारीमा महत्त्वपूर्ण सघाउ पुग्ने बताएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *