TikTok मा भाईरल जोडी, बाजे बजै पहिलो पटक मिडियामा | २१ बर्ष मै हजुर आमा बनेकी युवतीलाई हेर्नुहोस्

समाचार

TikTok मा भाईरल जोडी, बाजे बजै पहिलो पटक मिडियामा | २१ बर्ष मै हजुर आमा बनेकी यु*वतीलाई हेर्नुहोस्

याे समचार पनि पढ्नुहोस्
नेपाल सन् २०१६ पछि मध्यआय भएको मुलुकमा पर्छ । राष्ट्र संघले अतिकम विकसित (कम आय), मध्यम आय र उच्च आय भएका मुलुक गरी तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरेको छ । कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पारेको प्रभावका कारण नेपाल सरकारले थप तयारीका लागि गरेको अनुरोधलाई मध्यनजर गर्दै समितिले ३ वर्षमा द्द वर्ष थप गरेको हो ।

राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास समितिले पनि नेपाल सरकारलाई नेपालले अहिले नै दिगो विकास समितिमा उक्लन नहुने सुझावसहितको निर्देशन दिएको थियो । समितिले छलफलमा एलडीसीबाट नेपालको श्रेणी बढेमा नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ तथा संस्थाहरुबाट एलडीसीको नाममा पाउँदै आएको सहुलियत र अनुदान बन्द हुने पनि जनाएको थियो ।

समितिका सांसदहरुले यसअघि सन् २०१५ को भूकम्प र अहिले कोरोना भाइरसको कारण मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर भएको र अहिलेको समयमा थप आर्थिक सहयोग र अनुदान आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै एलडीसीबाट उक्लनका लागि हतार नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

सरकारले सो सुझावलाई पनि आत्मसात गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत संयुक्त राष्ट्र संघलाई तत्काल नेपाललाई एलडीसीको श्रेणीबाट बढुवा नगरिदिन आग्रह गरेको थियो । राष्ट्र संघको विकास नीति समितिले नेपालको अनुरोधलाई पनि मध्यनजर राखेर नेपाललाई थप ५ वर्ष समय दिएको हो ।

नेपालले एलडीसीबाट बढुवा हुनका लागि पहिलो पटक आवश्यक सूचांकहरुको मापदण्ड सन् २०१५ पूरा गरिसकेको थियो । नेपालले समितिले सन् २०१८ मा गरेको अर्को समीक्षामा सन् २०१५ को भूकम्प र त्यसपछि मुलुकभित्र भएका विभिन्न विपद्हरुका कारण अर्थतन्त्रमा पर्न गएको असरको कारण देखाउँदै एलडीसीबाट स्तरोन्नति नगर्न आग्रह गरेको थियो । नेपाललाई एलडीसी मुलुकबाट माथि उक्लँदा फाइदा छ वा अहिलेकै स्थानमा बस्न ठीक छ भन्ने विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र संसदीय समितिमा समेत छलफल भएपछि अहिलेलाई श्रेणी बढाउने सम्बन्धमा रोक्नको लागि सरकारले राष्ट्र संघलाई आग्रह गरेको हो ।

राष्ट्र संघको उक्त समितिको सिफारिसलाई संघकै आर्थिक तथा समाजिक काउन्सिलले पनि अनुमोदन गर्नुपर्छ । जुन यही वर्षको नोभेम्बरमा हुने राष्ट्र संघको महासभामा जानकारी गराइन्छ ।

पूर्वअर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले नेपालले एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुनका लागि ५ वर्ष समय पाएको र यो अवधिमा आवश्यक गृहकार्य पूरा गर्नुपर्ने बताए । उनले एलडीसीबाट स्तरोन्नति भएपछि नेपालले पाउँदै आएका विभिन्न सुविधाहरु सहुलियत ऋण, अनुदानलगायत अन्य सेवा सुविधा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाबाट नपाउने बताए ।

उनले एलडीसीबाट माथि उक्लनका लागि प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आम्दानी, मानव सम्पत्ति सूचांक र आर्थिक तथा वातावरण जोखिम सूचांक गरी तीनमध्ये दुई सूचांक पूरा भए पुग्ने नियम रहेको बताए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *