प्रचण्ड-माधवलाई ओलीको फेरी अर्को झ*टारो: खुसी भएर लड्डु ख्वाईख्वाई गर्यौ, हेर्दै जाउ के पाउँछौ Kp Oli

समाचार

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेको छ। यो फैसलासँगै नेपालमा मौलाउँदो अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिको पराजय भएको छ। यसले भीर र पाखा लागेको संविधानलाई फेरि बाटोमा फर्काएको छ। यसका लागि सर्वोच्च अदालत धन्यवादको पात्र भएको छ। यसका साथै सर्वोच्चको धमिलिएको छविको निर्मलीकरण पनि भएको छ।

नेपालको न्याय क्षेत्रले धेरै प्रश्नचिन्हको सामना गर्नुपरेको थियो। किनभने ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपालमा भ्रष्टाचारको घेरामा रहेका संस्थामध्ये न्यायालयलाई पनि सूचीकृत गरेको छ। न्याय नपाए गोर्खा जानू भन्ने रामशाहको गौरवपूर्ण गाथा भएको देशमा न्यायालय भ्रष्टाचारमा मुछिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। तर अहिले सर्वोच्चको फैसलाले न्यायालयले संविधान तथा कानुनको अक्षरशः पालना गर्छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ। एक प्रकारले भन्ने हो भने यसले नेपालको न्याय तथा शंकास्पद शीर्षस्थ न्यायमूर्तिहरूलाई पनि धोइपखाली गरिदिएको छ।

वाल्मीकि पहिले डाँका थिए तर पछि उनी क्रषिमा रूपान्तरण भए। त्यसकारण न्यायलाई रूपान्तर हुने पनि अवसर यस फैसलाले दिएको छ। अहिलेको आवश्यकता भनेको सबै दलको समन्वयमा सर्वदलीय सरकार गठन गर्नु हो। त्यो सरकारको जिम्मेवारी सुशासनसहित अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिई आगामी निर्वाचन गराउनु हुनेछ, जसले देशलाई नयाँ दिशा दिन सक्छ।

यस फैसलाले न्यायालय मात्र होइन नेपालको राजनीतिलाई पनि सुध्रिने सुवर्ण अवसर प्रदान गरेको छ। राजनीतिक क्षेत्र नेपालमा अलोकतान्त्रिक र अनैतिकताको चरम विन्दुमा पुगिसकेको छ। संविधानको ख्यालै नगरी प्रतिनिधिसभाको विघटन यही मौलाएको अनैतिकताको परिचायक हो। यसमा संलग्न सबै अनैतिकताको घेरामा परेका छन्।

संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक निर्णय लिन सक्ने प्रावधान नहुँदानहुँदै पनि पूर्वसभामुख, कानुनमन्त्री तथा वरिष्ठ सांसदहरूले एक अंग्रेजी कथामा वर्णित नांगो राजालाई उनका हनुमानहरूले वस्त्रले झरझुट्ट भएको भनेजस्तै वक्तव्य दिए। यस्तो हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्नेमा अझै पनि विश्वासको मत लिने कुरो सञ्चारमाध्यममा आएको छ। यो राजनीतिक मूल्यमान्यताको विरुद्ध छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *