राजिनामा दिन चौतर्फी दबा*बकाबीच ओलीले गरे यस्तो घो*षणा, सर्वो*च्चको फै*सला बारे ओली बोले

समाचार

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका सिफारिस तथा निर्णयलाई संविधान र कानुनसँग मेल खाए/नखाएको सामान्य परीक्षणसमेत नगरी तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने हतारोका कारण स्वयं राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र राष्ट्रपति–संस्था आलोचित बन्दै आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक भन्दै उल्टाइदिएपछि प्रधानमन्त्री ओली मात्रै होइन, राष्ट्रपति भण्डारीका कामसमेत विवादित बनेका छन् । सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको विवादको सामना नगरी प्रधानमन्त्री ओलीले ‘व्यक्तिगत झोक’ का आधारमा संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गर्दै पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमाथि केहीबेर पनि सोचविचार नगरिकन राष्ट्रपतिले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगिदिइन् । जसको परिणाम नेपालको राजनीति नै अस्थिर बन्न पुग्यो । राष्ट्रपतिले संविधान, मुलुक र जनताको भावनाभन्दा पनि ओलीको सहयोगी भूमिका खेलेको आरोप लाग्यो ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले लिएको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ मा रद्द गरिदिएपछि उक्त आरोपले थप बल पाएको छ । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले एक पटक होइन, पटकपटक राष्ट्रपति भण्डारीको व्यवहार प्रधानमन्त्री ओलीको स्वार्थमा सहयोगी मात्रै बन्ने खालको देखिएको बताए । ‘संवैधानिक कर्तव्यको पालनाभन्दा पनि निश्चित गुट र नेताको स्वार्थसिद्धिमा राष्ट्रपति संस्थाको प्रयोग हुनुले उक्त संस्था नै विवादित बन्न पुगेको हो,’ उनले भने, ‘संविधानको संरक्षक मानिएको राष्ट्रपति त्यही भूमिकामा उदासीन देखिएको छ । संविधानको संरक्षण नगर्नु भनेकै संविधानको उल्लंघन हो, संविधानभन्दा बाहिर गएर काम गर्नु हो ।’ अदालतको निर्णयले पनि राष्ट्रपतिले संविधानभन्दा बाहिर गएर काम गरेको पुष्टि भएको उनको भनाइ छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *