शक्तिशाली बाइडेनसामु मोदीले घुडा टेक्यो, भारतप्रति किन यति कठोर बन्दैछ बाइडेन ?Biden & Modi.

समाचार

शक्तिशाली बाइडेनसामु मोदीले घुडा टेक्यो, भारतप्रति किन यति कठोर बन्दैछ बाइडेन ?Biden & Modi.




याे समचार पनि पढ्नुहोस्

यो नियम कार्यान्वयनमा आएपछि कतार खाडीमा सबभन्दा बढी न्यूनतम तलब दिने रोजगारदाता मुलुक बन्नेछ । नेपालले सन् २०१३ देखि अदक्ष श्रमिकका लागि न्यूनतम तलब ९ सय रियाल र खानाबापत तीन सय रियाल गरी १२ सय रियाल निर्धारण गरेको थियो ।




तर, रोजगारदाता कम्पनीले नेपालले एकतर्फी तलब निर्धारण गरेको भन्दै त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन गरेका थिएनन् । दुई वर्षअघि भने कतारले ७५० रियालभन्दा तलको करारपत्रलाई प्रमाणीकरण गर्न छाडेको थियो । खाडीका अरू देशले न्यूनतम तलब नै तोकेका छैनन् । नेपालले आफ्नोतर्फबाट निश्चित रकममा अडान लिए पनि रोजगारदाताले त्यति दिइरहेका छैनन् ।

कोभिड महामारीअगाडि त दूतावासमा दैनिकजसो ४० जना जति कामदार रोजगारदाता कम्पनीबाट लिनुपर्ने जति तलब नलिई फर्किरहेका थिए । मुद्दा–मामिलाको झन्झट बेहोर्न नचाहेकै कारण कति ३–४ हजार रियालसम्म त्यसै माया मारेरै स्वदेश फर्कन्थे । नयाँ तलबमान कार्यान्वयनमा आएपछि यस्तो समस्या नदोहोरिन सक्छ । श्रम अधिकारवादीहरूले त कतारले अहिले तोकेको रकम नै पनि कामदारले गर्नुपर्ने मिहिनेत र जोखिमका तुलनामा अझै कम भएको जनाएका छन् । खाना र आवासबाहेक नै न्यूनतम १२ सय रियाल हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

दूतावासले कतार सरकारलाई उसको प्रतिबद्धताअनुसार श्रम निरीक्षण प्रणालीलाई चुस्त बनाई कानुन उल्लंघन गर्नेलाई जरिवाना गराउन पनि जोड दिनुपर्छ । कतार सरकारले नियम उल्लंघन गर्ने रोजगारदातालाई कम्तीमा एक वर्ष जेल सजाय र कतारी रियाल १० हजार सम्म जरिवाना गर्न सक्ने जनाएको छ । साथै, रोजगारदाता र प्रशासनिक विकास श्रम र सामाजिक मामिला मन्त्रालयबीचमा हुने सम्पूर्ण कारोबार निलम्बन गरिने र रोजगारदाताले नयाँ कामदार ल्याउन आवेदन दिन नसक्ने भनिएको छ ।

अहिले नेपाली दूतावासले त्यहाँको सरकारले तोकेबमोजिम न्यूनतम तलब दिन राजी भएका रोजगारदाता कम्पनीको मात्रै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न थालिसकेको छ । तर, नेपाली दूतावास न्यूनतम तलब सुरक्षित भैसक्यो भनेर त्यसै ढुक्कले बस्न मिल्दैन । कतार सरकारले कम्पनीबाट तलब नपाएकाहरूका लागि आफैंले तलब दिने र रोजगारदातासित छुट्टै हिसाबकिताब गर्ने गरी बनाएको कल्याणकारी कोष अहिले निष्क्रिय छ । कोही कामदार पनि तलब पाउनबाट वञ्चित नहोऊन् भनेर नेपालले त्यसलाई सक्रिय बनाउन ‘लबिइङ’ पनि गर्नुपर्छ । कतारमा भारत पछि सबैभन्दा बढी नेपाली कामदार कार्यरत रहेकाले पनि नेपाल सरकार यसप्रति गम्भीर बन्नुपर्छ ।

दूतावासले तलबका आधारमा मागपत्र प्रमाणित गर्नुका अतिरिक्त कार्य सुरक्षा र कामदारको बासस्थान पक्षमा पनि विचार पुर्‍याउनुपर्छ । कार्यस्थलको सुरक्षा अवस्था र खाने कुरादेखि बासस्थानसम्म गुणस्तरको मामिलालाई नियमनमा ल्याउनुपर्छ । तलबको सुरक्षा मात्रै हेरेर मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नु हुँदैन । वैदेशिक रोजगारीमा गएका कतिपय नेपालीले अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने एउटा कारण आहार र बासस्थान गुणस्तरीय नहुनु पनि हो । त्यसैले, आफ्ना नागरिकको सुरक्षासित जोडिएको यो पाटोमा पनि नेपाली दूतावास सजग रहनुपर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *