प्रचण्डलाई Gyanendra Shahi को चेता*वनी – दम छ भने ओलीलाई बालुवाटारबाट घिसारेर देखाउ जनतालाई दु:ख नदेउ

समाचार

प्रचण्डलाई Gyanendra Shahi को चेतावनी – दम छ भने ओलीलाई बालुवाटारबाट घिसारेर देखाउ जनतालाई दु:ख नदेउ




याे समचार पनि पढ्नुहोस्

ओली पक्ष र चन्द समूहबीचमा चरण चरणका वार्ता भइरहेका छन् । खानेपानीमन्त्री थापाले जेलमा भेटेका नेता हेमन्तप्रकाश वलीसँग वार्ताका लागि तयार हुन भनिसकेका पनि छन् ।




ओली नेतृत्वको नेकपाको अर्को एउटा समूह पुष्पकमल दाहालसँग असन्तुष्ट बनिरहेको पूर्वमाओवादी लडाकु, ‘जनयुद्ध’ का घाइते, सहिद परिवारलगायतसँग छलफल र वार्तामै छ । कतिपय फौजदारी अभियोग लागेर राज्यको फरार सूचीमा रहेकालाई समेत सत्तापक्षीय नेकपाले संरक्षण र स्वागत गरिरहेको छ ।

जसरी पनि आफ्ना पक्षमा जनमत बलियो छ भनेर देखाउनुपर्ने र विरोधका स्वर जबर्जस्त पोखिन थालेपछि दक्षिणपन्थी, उग्रवामपन्थी सबैको साथ खोजिएको स्पष्टै देखिन्छ । झन्डै ६४ प्रतिशत मतसहितको पार्टीलाई छिन्नभिन्न पारेर सानो समूहमा रहेकाहरूको साथ खोजिरहेका ओली र उनको नेतृत्वमा रहेका नेताका लागि कथम् उनीहरूले साथ नै दिए भने पनि त्यसबाट निस्किने परिणाम थप प्रत्युत्पादक बन्ने देखिन्छ तर उक्त पार्टीले यो कर्मलाई रूपान्तरणको अभियान भनेर व्याख्या गरेको छ ।

धमाधम महत्त्वपूर्ण निर्णय, उद्घाटन र शिलान्यास

प्रधानमन्त्री ओलीले निर्माण भइवरी सञ्चालनमा आएको तीन महिनापछि ढल्केबर सबस्टेसनको उद्घाटन गरे, त्यसैगरी आधा काम बाँकी रहेको कालीगण्डकी प्रसारण करिडोरको उद्घाटन गर्न बिहीबार पर्वतको कुस्मा जाँदै छन् । गत शनिबार ओली नेतृत्वको लगानी बोर्डले तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनी सतलजलाई दिने निर्णय गरिसकेको छ ।

‘फुलफ्लेज्ड’ सरकारको हैसियतमा विभिन्न आन्दोलनका घाइतेको निःशुल्क उपचारको घोषणा गर्ने, विशेष प्याकेज तयारका लागि समिति बनाउने जस्ता निर्णय पछिल्लो समय अत्यधिक भएका छन् । सोमबार मात्रै ७७ वटै जिल्लामा २ सय ३१ जनालाई सहसचिव र उपसचिव सरहको सेवासुविधा हुने गरी भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा नियुक्त गरिएको छ । नियुक्ति पाउनेजति सबै ओली नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ता हुन् । निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ ले निर्वाचन हुनुअघिको १ सय २० दिनलाई निर्वाचन अवधि भनेर व्याख्या गरेको छ । यसअनुसार निर्वाचन अवधि पुस १५ मा सुरु भइसक्यो ।

ऐनअनुसार निर्वाचन अवधिभर कर्मचारी काजमा खटाउन र सरुवा बढुवासम्म पनि नपाउने सरकारले महत्त्वपूर्ण तथा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय गर्नै नहुने पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाको भनाइ छ । ‘प्रजातन्त्रमा नैतिकता भन्ने पनि हुन्छ । लोकतन्त्रको नैतिकता र अनुशासन भनेकै जनताप्रति र जनताले निर्माण गरेको संस्थाप्रतिको विश्वास हो ।

त्यो विश्वास संसद्ले लिन्छ, त्यो नै नभएपछि खर्च गर्न र ठूला निर्णय गर्नु हुन्न भनेर सरकारले आफैं विचार गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘चुनाव घोषणा र संसद् विघटन गर्नासाथ सरकार कामचलाउ हुन्छ । सरकारले गरेका यी निर्णयले जनताबाट वैधता पाउँदैनन् किनभने जनताप्रति जवाफदेही नै छैन ।’ प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक रूपले आफू बलियो हुन अनेक हत्कण्डा अपनाउने क्रममा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको र यो काम शासन सञ्चालनका दृष्टिकोणले उपयुक्त नभएको कोइरालाको भनाइ छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *