नेपाल बन्द घोषणा लगत्तै प्रचण्डवि*रुद्ध ओलीले खोले फा*यर, बन्द भन्या के, केको लागि बन्द, मुखैभरिको जवाफ

समाचार

नेपाल बन्द घोषणालगत्तै प्रचण्डविरुद्ध ओलीले खोले फायर, बन्द भन्या के, केको लागि बन्द, मुखैभरिको जवाफ




याे समचार पनि पढ्नुहोस्

कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले संवैधानिक आयोगहरूका पदाधिकारी नियुक्तिलाई विधि र प्रक्रियाविपरीत कदम भन्दै विरोध जनाएका छन् । उनीहरूले यस कदमलाई संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अर्को असंवैधानिक कदमको रूपमा चित्रण गरेका छन् ।




एकपछि अर्को असंवैधानिक कदमले राज्यका सबै संयन्त्र कार्यकारीको नियन्त्रणमा पुगेको र यसले नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त खलबलाएको निष्कर्ष उनीहरूको छ ।
संवैधानिक परिषद्को मंसिर ३० को बैठकले ३८ जना पदाधिकारी सिफारिस गरेकामा बुधबार ३२ जनाले शपथ लिएका थिए । कांग्रेस र जसपाले संवैधानिक परिषद्को बैठक र सिफारिस प्रक्रिया असंवैधानिक रहेको बताउँदै आएका छन् ।

सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी ऐनका तत्कालीन प्रावधानलाई संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरेको थियो । अध्यादेश ल्याउनुअघि बैठक बस्न परिषद्का ६ सदस्यमध्ये ५ जना अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान थियो । परिषद्का सदस्यमध्ये उपसभामुख नभएको र सभामुख अग्नि सापकोटासमेत अनुपस्थित भएपछि बैठक बस्न सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीले हतार–हतार अध्यादेश ल्याएर परिषद् बैठक राखेका थिए । अध्यादेशमा बहाल सदस्यहरूमध्येको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने प्रावधान राखिएको थियो ।

अध्यादेश ल्याएर बसेको बैठकमा तत्कालीन संसद्का प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमेत उपस्थित थिएनन् । विपक्षी दलको नेता र सभामुखको अनुपस्थिति रहेको बैठकबाट भएको पदाधिकारी सिफारिसलाई कांग्रेसले पुस ५ मै असंवैधानिक भन्दै अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो । मंसिर ३० को परिषद् बैठकबाट पदाधिकारी सिफारिस गरिए पनि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको दिन पुस ५ मा मात्रै त्यसलाई सार्वजनिक गरिएको थियो ।

कांग्रेसले नियुक्तिपछि पार्टीको औपचारिक धारणा भने सार्वजनिक गरेको छैन । पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले असंवैधानिक तबरबाट आएको अध्यादेशको विरोध गरेको र त्यही अध्यादेशबाट सिफारिस भएका पदाधिकारीलाई कांग्रेसले नमान्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको बताए । उनले असंवैधानिक बाटोबाट गरिएको नियुक्तिको विरोध र प्रतिकार गर्न पार्टी नेतृत्वसँग आग्रहसमेत गरेका छन् ।

सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले पार्टीले सिफारिस गरिएदेखि नै त्यसको स्वामित्व नलिएको बताए । ‘संविधानको मर्म र भावनाविपरीत अध्यादेश जारी र त्यसैको आधारमा बसेको बैठकबाट भएका नियुक्तिलाई कांग्रेसले स्वीकार गरेको छैन,’ उनले भने, ‘गलत प्रक्रियाबाट भएका नियुक्तिलाई मानेर जाने अवस्था हुन्न ।’

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ट्वीट गर्दै विधि उल्लंघनको प्रवृत्तिप्रति आफूहरूको प्रस्ट विमति रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, त्यसपछिको बैठक र शपथग्रहण तीनवटै प्रक्रियामा आफूहरूको विमति रहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘दम्भ र द्वन्द्वको परिणाममा संविधानको मर्मविपरीतको कर्मसाथ सर्वसत्ता उन्मुख प्रवृत्तिविरुद्ध संघर्ष झनै घनीभूत बनाउनुपर्ने निष्कर्षमा छौं हामी,’ उनले भनेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *