दार्जेलिङ नेपालको हाे , फिर्ता गराउछौ|बेलायती सेनापतिको भनाईले इण्डियामा हं’गामा चिनियाँ मन्त्री नेपालमा

समाचार

दार्जेलिङ नेपालको हाे , फिर्ता गराउछौ|बेलायती सेनापतिको भनाईले इण्डियामा हं’गामा चिनियाँ मन्त्री नेपालमा





याे समचार पनि पढ्नुहोस्

संविधानले ‘ओली स्टाइलको’ प्रतिनिधिसभा विघटन चिन्दैन । न्यायालयले विघटन बदर गरी प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना नगर्दिए एउटाले नसकेर दोस्रो संविधानसभा बनाई जन्माइएको संविधानकै घाँटी रेटिने चिन्ता यत्रतत्र सर्वत्र छ । पुनर्स्थापनामार्फत संविधानको जीवन रक्षा चाहनेमा हिजो यिनै न्यायमूर्तिले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव बदर घोषणा गर्दा हुर्रे गर्नेहरू धेरै छन् ।

कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव कुत्सित मनसायले नै आएकोमा शंका भएन, तर हाम्रो संविधानमा मात्र होइन, संसदीय प्रणालीमै संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव न्यायालयले खारेज गर्ने परिकल्पना नै गर्न सकिन्छ र ? अनि, त्यो आदेश गर्दा अहिलेका प्रधानन्यायाधीशले देखाएको कारण हेक्का छ ? आकाशमा कालो बादल मडारिएको, जनता निराश भएको कारण जनाइएको थियो ।




अब ‘ओली स्टाइलको’ विघटनलाई पनि आकाश खुलेको, जनतामा चुनावले आशा जगाएको कारण देखाएर सदर गर्दिए के भन्ने ? संविधानको यति विघ्न चिन्ता हुनेले उतिवेलै भन्दिनुपर्थ्यो संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्ताव निरूपण गर्ने ठाउँ न्यायालय होइन । मनसाय कुत्सित थियो त सच्याउने अधिकार पनि संसद्लाई नै हुन्छ ।

राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्रसहितको नेपालमा मात्र चैनको सास लिन सक्ने मनुवाहरू हाम्रा तमाम दुःख–दर्दका कारक ‘बाह्र बुँदे सम्झौता’ लाई ठहर्‍याउँदै त्यसको खारेजीलाई निवारक ठान्छन् । विदेशीको स्वार्थ–समन्वयमा भएको त्यो सम्झौता अवैध थियो रे, अनि त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रमबाट प्राप्त गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता त लादिएका विदेशी एजेन्डा रे ।

र, यी नेपाली जनताको चाहना होइन रे पनि । आखिर त्यही सम्झौताको जगमा सुरु भएको संयुक्त जनआन्दोलनले बडो ‘देखिने र सुनिने’ राजा भएका ज्ञानेन्द्र शाहलाई मात्र होइन, राजसंस्थालाई नै झाडु लगाइदियो । त्यही समझदारीबाट अघि बढ्दै माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आए । अब ‘बाह्र बुँदे समझदारी’अघिको अवस्थामा मुलुकलाई धकेल्नुपर्‍यो रे । हो, बाह्र बुँदे समझदारी भारतीय संस्थापनकै सक्रियता र समन्वयमा भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

त्यही आधारमा ‘बाह्र बुँदे’ अपवित्र हुन्छ भने राणाशासन अन्त्य गर्ने ‘दिल्ली सम्झौता’चाहिँ नेपाली मात्रले गरेको सम्झौता थियो ? त्योचाहिँ विदेशी स्वार्थरहित, हस्तक्षेपरहित २४ क्यारेटको सम्झौता थियो ? भारतीयले राणाशासनको अन्त्य नचाहेको भए नेपाली कांग्रेसले भारतीय भूमिबाट सशस्त्र क्रान्तिको तयारी गर्न सक्थ्यो ? ००७ सालमा ‘दिल्ली सम्झौता धोका हो’ भन्ने नारा काठमाडौंको सडकमा गुञ्जिएकै थियो, विदेशी स्वार्थमा भएको परिवर्तन भन्दै खुकुरी दलले खुकुरी नचाएकै हो । खुकुरी दलका तिनै नवअवतारहरूलाई प्रश्न, राणाशासनको अन्त्य नेपाली जनताको एजेन्डा थिएन ? याद गरिएको छ, ‘गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जनताको एजेन्डै थिएन’ भन्नेमा खस–आर्यबाहेकको अनुहार कति छन् ? खस–आर्य मात्र हुन् यो मुलुकका नागरिक ?

संविधान, २०७२ जारी हुने तयारी हुँदै गर्दादेखि जारी भएपछिका केही महिनासम्म मधेसमा भड्किएको आन्दोलनलाई वर्षौंसम्म भारतीय नाकाबन्दीसँग जोडेर बिटुल्याउन खोजियो, अझै रोकिएको छैन । पछाडि फर्केर हेरौँ, ०४६ सालमा के भएको थियो ? भारतले लगाएको नाकाबन्दीकै जगमा जनआन्दोलन सुरु भएको थियो । गणेशमान सिंहको निवास चाक्सीबारीमा चन्द्रशेखर, सुब्रमण्यम स्वामीसहितका भारतीय नेताले जनआन्दोलनको पक्षमा भाषण गरेको अस्ति माघ ६ गते ३० वर्ष पूरा भएछ ।

नुन–मट्टितेलको लामो लाइनले आजित काठमाडौंवासी सडकमा उत्रिएपछि आन्दोलन निर्णायक बन्यो । अनि त्यो जनआन्दोलन पवित्र हुँदै गर्दा मधेसको आन्दोलन बिटुलिन्छ किन ? पहाडियाको नेतृत्वमा आन्दोलन नाकाबन्दीको जगमै भए पनि पवित्र हुने, मधेसी नेतृत्वमा मधेसीले गरे अपवित्र भइहाल्ने ? आन्दोलनका क्रममा सीमामा बसेका धर्नाकारीलाई पुलिसले सीमापारि खेदेपछि उतैबाट ढुंगा हानेको प्रमुख समाचार बन्यो । सीमापारिबाट ढुंगा हान्नु विदेशी आक्रमणतुल्य ठानियो ।

अनि ००७ सालको मुक्ति सेना कताबाट आएको थियो नि ? माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वमा भारतीय भूमि प्रयोग भएनछ ? मधेसवादीमा पनि बडो विरोधाभास छ । महेन्द्रको पहाडिया राष्ट्रवाद त कोक्याउँछ, नरेन्द्र मोदीको उस्तैखाले हिन्दूराष्ट्रवाद स्वादिष्ट लाग्छ । भारतमा मुस्लिमले जे भोगिरहेका छन् त्यो ठीक, नेपालमा मधेसीले जे भोग्नुपर्छ त्योचाहिँ गलत ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *