भाइ’रल आमाछोरीले रु’दै छोडे काठमाडौँ | बसपार्कमै यति ठुलो बिधाई, दोहोरी गाउदा हेर्नेको घु’इचो RiyaRati

समाचार

भाइ’रल आमाछोरीले रु’दै छोडे काठमाडौँ | बसपार्कमै यति ठुलो बिधाई, दोहोरी गाउदा हेर्नेको घु’इचो RiyaRati




याे समचार पनि पढ्नुहोस्
कल्याणकारी लोकतन्त्रभित्र पर्ने विभिन्न प्रणालीअन्तर्गत जुनसुकै व्यवस्था भए पनि पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण मुख्य रूपमा महत्वपूर्ण हुने रहेछ। कल्याणकारी राज्यव्यवस्था भएका नर्डिक राष्ट्र स्वीडेन, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, नर्वे र आइसल्यान्ड हरेक वर्ष सबभन्दा न्यून भ्रष्टाचार र सबभन्दा बढी पारदर्शिता हुने देशको सूचीमा अग्रस्थानमा रहन्छन्।

यो व्यवस्थाका सुविधा लिन यहाँका नागरिकले धेरै कर तिर्छन्। स्वीडेनमा आम्दानीअनुसार कर तिरिन्छ। तर आम्दानीको कम्तिमा ३० प्रतिशत कर सरकार या नगरपालिकालाई तिर्नुपर्छ। आम्दानी बढ्दै गएपछि ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ। जसले धेरै कमाउँछ, उसले समतामूलक कल्याणकारी राज्य निर्माणका लागि धेरै सहयोग पुर्‍याएको हुन्छ। यहाँका नागरिकहरू खुसीसाथ कर तिर्छन्। यसका मूलत: दुइटा कारण छन्।

पहिलो, भोलि आफू र आफ्नो परिवार जस्तोसुकै संकटमा पर्दा पनि राज्यले हेर्छ र जीवन हाँसीखुसी नै बित्न सक्छ भन्ने विश्वास। दोस्रो, समग्र समाजको उन्नति र खुसीले मात्र देश सुसंस्कृत, शान्त र समृद्ध बन्न सक्छ भन्ने मान्यता। कल्याणकारी लोकतन्त्रमा शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधाको सरकारले पूर्ण जिम्मेवारी लिँदा देशको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा जनताको स्वास्थ्य र शिक्षामा खर्च हुन्छ। स्वीडेनमा पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमुक्त राजनीतिलाई अत्यधिक महत्व दिइन्छ।

विषेशगरी आर्थिक चुहावट धेरै हुने राष्ट्रमा कल्याणकारी राज्यव्यवस्था लागू गर्न गाह्रो हुने देखिन्छ। तसर्थ कल्याणकारी राज्य निर्माणका लागि भ्रष्टाचारमुक्त राजनीति पहिलो शर्त हो।

शिक्षामा स्थानीय तहको जिम्मेवारीः

नेपालमा निजी स्कुलहरूमा मात्र तुलनात्मक रूपमा गुणस्तरीय शिक्षा मिल्ने अवस्था छ। निजी स्कुलमा धेरै रकम खर्च गर्नुपर्ने भएकाले समान र गुणस्तरीय शिक्षामा ठूलो असमानता छ। स्वीडेनको उदाहरण हेर्दा, निजी होस् या सरकारी, शिक्षा पूर्ण निःशुल्क छ। कक्षा ९ सम्मको शिक्षा अनिवार्य छ। सन् २०११ देखि उच्चशिक्षाका लागि भने युरोपियन युनियन र अन्य केही देशबाहेकका नागरिकलाई शुल्क लिने नीति लागू छ। विकेन्द्रीकरणको नीति अन्तर्गत जुनसुकै स्थानीय तह र भौगोलिक अवस्थामा भए पनि गुणस्तरीय शिक्षा, समान अवसर र पूर्ण सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित गरिएको हुन्छ।

शिक्षा दिनु स्थानीय तहको जिम्मेवारी हुने र पाठ्यक्रम पनि समान हुने भएकाले कुन नगरपालिका या कुन ठाउँमा शिक्षा लिने भन्नेले महत्व राख्दैन। तर नेपालका जुम्ला-डोल्पा र काठमाडौंको स्कुलको स्तरमा आकाश-जमिन अन्तर हुन्छ। स्वीडेनमा स्थानीय तहले स्कुलमा हुने कुल खर्चको ७० प्रतिशत बेहोर्छ भने हरेक स्थानीय तहमा देखिएको सामाजिक तथा आर्थिक भिन्नता समान बनाउन केन्द्रीय बजेटबाट ३० प्रतिशत रकम खर्च गरिन्छ। उच्च शिक्षा सञ्चालन र निरीक्षण जिम्मेवारी भने केन्द्रमा निहित छ र बजेट पनि केन्द्रीय सरकारले नै उपलब्ध गराउँछ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *