सिन्दुर हालेर ल्याएकी श्री’मतीले चिन्दिन भन्दा चितवनमा श्रीमानले बि*ष खा’ए भन्दै गाउलेले के’टीको घ’रघेरे

समाचार

सिन्दुर हालेर ल्याएकी श्री’मतीले चिन्दिन भन्दा चितवनमा श्रीमानले बि*ष खा’ए भन्दै गाउलेले के’टीको घ’रघेरे




याे समचार पनि पढ्नुहोस्

गण्डकी प्रदेश सरकारलाई प्रतिपक्ष बनाई साझा संकल्प प्रस्ताव ल्याइएको छ । गण्डकी प्रदेशसभाका चारवटै संसदीय दलले १३ बुँदे माग राख्दै संयुक्त संकल्प प्रस्ताव ल्याएको सांसद कुमार खड्काले बताए । संकल्प प्रस्ताव शुक्रबार गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको छ । कोभिड–१९ को सवालमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलको संयुक्त संकल्प प्रस्ताव ल्याइएको सांसद खड्काको भनाइ छ ।

संकल्प प्रस्तावमा पीसीआर परीक्षण वृद्धि गर्ने, थप पीसीआर मेसिन खरिद गरी नागरिकलाई सहज हुने गरी अन्य स्थानमा पनि परीक्षणको व्यवस्था गर्ने, नवलपुर र बागलुङ जिल्लामा रहेको पीसीआर मेसिन तत्काल प्रयोगमा ल्याउने, सरकारी अस्पतालमा पूर्वाधार, भेन्टिलेटर, सघन उपचार कक्ष बेड, अक्सिजन प्लान्ट र स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था हुन बाँकी रहेको स्थानमा तत्काल प्रबन्ध गर्ने, कोरोना संक्रमितलाई सरकारी अस्पतालमै नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन प्रदेश मातहतका अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने माग राखिएको छ ।

यसैगरी, सरकारी अस्पतालबाट उपचार गर्न सम्भव नभएमा तथा सामुदायिक अस्पतालमा सिफारिस गरिएको कोरोना बिरामीको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने, कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण, व्यवस्थापन र उपचार व्यवस्थाका साथै नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन, निरीक्षण एवं सहजीकरण गर्ने गरी संयुक्त संसदीय अनुगमन समिति गठन गर्ने, प्रदेश सरकार मातहतका स्वास्थ्य संस्थामा रिक्त दरबन्दीको पदपूर्ति प्रक्रियालाई यथाशीघ्र सम्पन्न गरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने साथै सबै स्वास्थ्य संस्थाको कार्य एवं कार्यबोझ समेत अध्ययन विश्लेषण गरी आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्ने, विशेषज्ञ चिकित्सकलगायत अत्यावश्यक स्वास्थ्य जनशक्तिलाई प्रदेश र तोकिएकै अस्पतालमै रही रहन अभिप्रेरित गर्न उत्प्रेरणको व्यवस्था गर्ने माग राखिएको छ ।

प्रदेशको एकमात्र संक्रमण तथा सरुवा रोग अस्पताललाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सवलीकरण र स्तरोन्नती गर्ने, कोभिडको नयाँ स्वरुप (भेरीयन्ट–१) को परीक्षणको व्यवस्था र संक्रमितको उपचार व्यवस्था गर्ने, कोभिड–१९ खोपको चयन, उपलब्धता, ढुवानी, भण्डारण, वितरण र कोल्डचेन लगायतको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, समयमै प्रभावकारी खोप सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट गठन गरिएको विषयविज्ञ समितिलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्ने, प्रथम चरणमा उपलब्ध खोप दिन मापदण्ड बनाई लक्षित समूह र व्यक्तिको सूची बनाउने, संघीय सरकारको समन्वयमा रही नि:शुल्क उपलब्ध नहुने आवश्यक परिमाणको खोप खरिदका लागि आर्थिकलगायत सम्पूर्ण व्यवस्था प्रदेशले मिलाउने र प्रदेशबाट जिल्ला र जिल्लाबाट स्थानीय तहमा रहेको खोप केन्द्रसम्म खोप ढुवानी गर्न आवश्यकअनुसार रेफ्रिजरेट भ्यान वा भ्याक्सीन क्यारीयरलगायत बन्दोवस्ती प्रदेश सरकारले मिलाउन माग राखिएको छ ।

यसभन्दा अघि प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले एक्लै संकल्प प्रस्ताव ल्याएको थियो । त्यसमा पनि कोभिड–१९ लाई नै सम्बोधन भएको खड्काले बताए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *