टिकटकमा १ करोड १२ लाख मान्छेले हेरेको र खोजेको भा’इरल सानो भाई यिनै हुन्। आयुष घर्ति मगर

समाचार

टिकटकमा १ करोड १२ लाख मान्छेले हेरेको र खोजेको भा’इरल सानो भाई यिनै हुन्। आयुष घर्ति मगर





नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहले काम गर्न दिएन, सुरुदेखि नै दिनु दुःख दियो, त्यसैले ताजा जनादेश अनिवार्य भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको हो । यी अर्का थरीले भनेको मानौं न त एक छिन भने पनि मान्न मिल्ने प्रत्यक्ष आधारै भेटिँदैन ।

लौ मानिलिऔं, असाध्यै दुःख दिएका रहेछन् । तर लगत्तै प्रश्न उठ्छ— काम गर्न नदिने दाहाल–नेपाल, विघटन हुने प्रतिनिधिसभा कसरी ? विघटन त नेकपाको कथित सचिवालय हुनुपर्थ्यो, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय समिति हुनुपर्थ्यो । प्रतिनिधिसभाको के त्यस्तो दोष थियो र विघटन भयो ? यसको औचित्य सिद्ध गर्ने तर्क कतैबाट अद्यापि आएको छैन । मात्र एकोहोरो ‘दाहाल–नेपालले काम गर्न दिएनन्’ भनिएको छ ।

ठीक छ, बाहिरका ओली समर्थकबाट आएनछ भने पनि यसको जवाफ प्रधानमन्त्री ओलीको निजी सचिवालयबाट आउनुपर्ने हो । प्रधानमन्त्री ओली अत्यन्त वाचाल छन् तर उनीबाट पनि प्रतिनिधिसभाको विघटनको औचित्य सिद्ध गर्ने कुनै तर्कसंगत प्रत्युत्तर आएको छैन । प्रश्न छ, प्रतिनिधिसभाले के त्यस्तो उपद्रो गर्‍यो र दण्डित भयो ? उनकै शब्दमा भन्नुपर्दा, उपद्रो गर्ने दाहाल–नेपाल । तर के भनेर दण्डितचाहिँ शेरबहादुर देउवादेखि बाबुराम भट्टराईसम्म भए ? किन भए ? छ यस प्रश्नको जवाफ ? छैन । छैन किनभने प्रधानमन्त्रीको सचिवालय कुनै प्रश्नको जवाफ दिनु आवश्यक छ भन्ने मान्दैन र स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीलाई कसैका कुरा सुन्नमा कुनै रुचि छैन । उनलाई त दाहाल–नेपालमाथि व्यंग्यवाण प्रहार गर्दै ठिक्क छ ।

स्मरणीय छ, हाल नेपालमा कायम संवैधानिक व्यवस्थामा विघटनको विशेषाधिकार कतै पनि छैन । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विशेषाधिकारका रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रावधान अन्तरकुन्तरमा कतै लुकेको पो छ कि भनेर जतिपटक संविधान पल्टाए पनि भेटिँदैन । किन भेटिएन भनेर कसैले संविधानविद्लाई सोध्यो भने हरेक संविधानविद्को उत्तर हुन्छ, ‘भेटिँदैन किनभने राखिएकै छैन । ए बाबा, लेखिएकै छैन !’ विघटनको प्रावधान त छ तर सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा मात्र र त्यो प्रावधानमा यथार्थमा केवल औपचारिकताका लागि प्रधानमन्त्रीको सिफारिस भनिएको छ ।

सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस नभनेर वास्तवमा स्वतः विघटन भएर नयाँ चुनावमा जाने भनेको भए पनि हुन्थ्यो । त्यस अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसबिनै पनि विघटन भएर नयाँ चुनावमा जानुको विकल्प हुने थिएन । साँच्चै भन्ने हो भने, धारा ७६(७) मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गर्ने भन्ने लेखिदिएकाले अपव्याख्याको ठाउँ बनेको हो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिस नभनेर स्वतः विघटन भनिदिएको भए हुन्थ्यो ।

संसदीय प्रथा अवलम्बन गरे पनि यस प्रथामा अविभाज्य मानिने प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार किन नदिएको अथवा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने त्यस्तो प्रावधान किन नराखिएको भन्ने विषयमा पूर्वसंविधानसभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङदेखि पूर्वसभामुख, पटकपटक मन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीसम्म बनेका कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले लामालामा व्याख्यान दिइसकेका छन् । उनीहरूजस्तै विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान दिने अरू महानुभाव नेता पनि नभएका होइनन्, छन् ।

यी संविधाननिर्माता नेताहरूले २०४७ सालको संविधानको धारा ५३(४) ले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार दिएकै कारण बाह्र वर्षको संसदीय शासनकालमा तीनपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएका कारण देशमा अस्थिरता आयो भनेर नयाँ संविधानमा त्यस्तो प्रावधान नराखेको भन्ने भनाइ जोडतोडका साथ राख्दै आएका छन् । पुस ५ यता त झन् राजनीतिमा सामान्य चासो राख्ने मानिसले समेत त्यस्तो प्रावधान किन नराखिएको रहेछ भन्ने थाहा पाइसकेका र वकिलले जस्तै व्याख्या गर्न सक्ने भइसकेका छन् ।

अझ अघि बढेर महान् ज्ञानी संविधाननिर्माता र तत्कालीन संविधानसभाध्यक्ष, पूर्वसभामुख लगायतले संवैधानिक व्याख्यासहित केसम्म भनेका छन् भने, यस संविधानमा दुई वर्ष अविश्वास प्रस्ताव राख्न नदिने प्रावधान पनि अस्थिरता निषेध गर्न नै थियो । संसद्ले अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाउने र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने भएपछि स्थिरता हुन्छ भन्ने त उनीहरूले सोचे, तर कुनै पनि व्यवस्थाका आफ्ना गुण हुन्छन् भनी विद्वान् निर्माताहरूले सर्लक्कै बिर्से । उनीहरूले के ठाने भने, आफूले जे लेख्यो त्यही संविधान हुन्छ ।

त्यस्तो त हुँदैन तर । हुँदैन किनभने संसदीय प्रथाको गुण बहालवाला प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास हो, आफूमाथि सदनको विश्वास रहुन्जेल बहालवाला प्रधानमन्त्रीले शासन गर्न पाउने र अविश्वास सिद्ध भएपछि हट्नुपर्ने हुन्छ । संसदीय प्रथामा प्रधानमन्त्रीको आवधिक स्थिरता हुँदैन र संसद्को पनि हुँदैन । आवधिक स्थिरता सुनिश्चित गर्न सम्झौता र सत्तामा साझेदारी गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । साँच्चै आवधिक स्थिरताकै लागि त कि भने अमेरिकी मोडलमा जानुपर्छ, नत्र भने फ्रान्सेली । कि भने नेपालीबाटै प्रस्ताव गरिएको प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन नै रोज्नुपर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *