एक्का’शि प्रचण्ड गय भारत,केपि ओलि आत्तिदै प्रचण्ड लाई दिए क’डा चेता’वनी,आखिर किन गय प्रचण्ड भारत हेर्नु

समाचार

एक्काशि प्रचण्ड गय भारत,केपि ओलि आत्तिदै प्रचण्ड लाई दिए कडा चेतावनी,आखिर किन गय प्रचण्ड भारत हेर्नु’





याे समचार पनि पढ्नुहोस्
राजनीतिक रूपमा पनि पुस ५ को यो कदम संसदीय प्रणालीमा हुने दलीय सत्ताको खेल मात्र हो भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन । हामीसँग एउटा संविधान त छ, तर संवैधानिक प्रणाली बस्न पाइसकेको छैन । राजनीतिक स्थिरता भनेको प्रणालीको स्थिरता हो । संगतिपूर्ण राजनीतिक संस्कृति निर्माण हो । त्यसका आधारमा हामी मुलुकको राजनीतिक गति (कोर्स) को अनुमान गर्न सक्छौं ।

तर संविधानमा व्यवस्था नै नभएको प्रतिनिधिसभा विघटनले अगाडिको राजनीति अनुमान गर्न सकिने (प्रेडिक्टेबल) र विश्वासिलो भएन । त्यसो भए के यो प्रतिगमन वा प्रतिक्रान्तिको सूत्रपात हो ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन । त्यो बाटामा ओली टोलीको पनि भविष्य छैन । यो त केपी शर्मा ओलीको नालायकी हो, विद्रूप नेतृत्वको उपज हो । कमजोर संवैधानिक प्रणाली र अस्थिर राजनीतिको सूत्रधार हो, यसमा सन्देह छैन । तर यसको न्यायिक र राजनीतिक दुवै समाधान सम्भव छ ।

क्रान्ति गर्न नेतृत्व, संगठन र जनता चाहिन्छ । प्रतिक्रान्ति गर्न केही चुकुल फुस्काए पुग्छ । २०१७ पुस १ केवल एउटा चुकुल खुस्काएर मात्र आएको थिएन । त्यसले समग्र परिवर्तनलाई नै उल्टाएको थियो । २००७ सालको क्रान्तिको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतालाई निषेध गरेर आएको थियो । यद्यपि त्यस बेला राजा महेन्द्रले पनि तत्कालीन संविधानको धारा ५५ उपयोग गरेका थिए । असोज १८ (२०५९) र माघ १९ (२०६१) का कदमहरू सत्र सालकै चाहना र पाइलामा भए पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका धेरै सीमा थिए । केही चुकुल मात्र फुस्काइएका थिए, तर यो कार्य राजतन्त्रकै लागि घातक सिद्ध भयो । ओलीको अवस्था त त्योभन्दा पनि सीमित छ । तसर्थ उनको कदम एउटा राजनीतिक दुर्घटना मात्र हो ।

अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतमा कसको पक्षमा कति छन्, विघटन र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता कुन पहिले भएको थियो, राष्ट्रपतिले उद्धरण गरेका संविधानका दफा–उपदफामा के छ, पहिले गिरिजाप्रसाद र मनमोहनको समयमा भएका विघटनमा अदालतको फैसला के भएको थियो जस्ता प्राविधिक र अराजनीतिक कुरामा बढी छलफल भएको देखिन्छ । यथार्थमा यो नेकपाको विभाजन हो, निर्वाचन आयोगसँग यसको कानुनी पुष्टि गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । तर यहाँ मूल प्रश्न प्रणालीको छ, संवैधानिक–राजनीतिक गन्तव्यको छ जुन अहिले सर्वोच्च अदालतले मात्र निर्देश गर्न सक्छ ।

प्रणाली त्यसै बन्दैन, जिम्मेवारीमा बसेकाले कठोर निर्णय लिन सक्नुपर्छ । नेपालको राजनीतिमा गल्ती र अपराध गर्ने मान्छे दण्डित हुन सकेको छैन । दण्ड दिने साहस अहिलेसम्म कसैले देखाउन सकेको छैन । बरु प्रणाली बनाउन प्रयत्न गर्नेहरू दण्डित भएका छन्, भत्काउनेहरूको वाहवाही छ । हामी २०१७ सालमा संसद् भंग गरेर संसदीय प्रणालीलाई नै समाप्त गर्ने राजा महेन्द्रलाई ठूलो राष्ट्रवादी, राजनीतिक स्थिरताको द्योतक भनेर अहिले पनि गुणगान गर्दै छौं । बेलायतमा संसद् भंग गर्ने राजालाई मृत्युदण्ड दिएर संसदीय प्रणालीको विकास भएको हो । तर हामीकहाँ कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीमै भेटिन्छन् ज्ञानेन्द्रपथ र महेन्द्रपथका पोष्यपुत्रहरू, अझ नेतृत्वदायी हैकममा । थेसिस–एन्टिथेसिस नै नछुट्टिने राजनीतिमा प्रणालीको कसरी कल्पना गर्ने ?

चर्को राष्ट्रवादको आवरणमा ओली नेतृत्व र नेकपाको राजनीतिले नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई निकै खलबल्याएको छ । नेकपाको राजमा नेपाल चीनतर्फ ढल्केको भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बढिरहेको थियो । यो कुरा भारत र अमेरिकासहित पश्चिमा मुलुकहरूका लागि स्वाभाविक रूपमा पाच्य थिएन । पुस ५ को घटनाले स्थिति उल्टिएको हो कि भन्ने भ्रम पनि दिन्छ । के ओली अब ‘इन्डो–अमेरिकी’ ध्रुवतिर ढल्केका हुन् ? भारतीय कूटनीतिक मूल्याङ्कनमा चीनले प्रधानमन्त्री पदमा आफ्नो निरन्तरताभन्दा नेकपाको एकतालाई प्राथमिकता दिएबाट ओली भड्किए । चीन उनका लागि सहयोगी शक्ति रहेन । के त्यसो भए गत कात्तिक–मंसिरमा भारतका तर्फबाट ‘रअ’ प्रमुख गोयलदेखिको भ्रमणको सिलसिला यसकै पूरक थियो ? नितान्त निजी सत्तामा अन्धनेता आफ्नो अनुकूलताका लागि जता पनि पल्टिन सक्छ । ओलीको राजनीतिले त्यही पुष्टि गरेको छ ।

अब राजनीति कसरी अघि बढ्छ ? संसद् पुनःस्थापना हुन्छ वा चुनाव ? यी त प्राविधिक परिणाम हुन् । तर राजनीति कसरी जान्छ, त्यो निर्णायक कुरा हो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई अहिले भारत र अमेरिकाको साथ मिल्नेमा त्यति शंका गर्नु नपर्ला । तर ओलीमाथि उनीहरूले पूरै विश्वास गर्न सक्तैनन् । अहिले ओलीको नेतृत्व पनि वैधताको संकटमा छ । कांग्रेसको साथ पाउँदा उनको विश्वसनीयता र वैधतालाई तत्काल केही भरथेग हुन सक्ला । तसर्थ उनी कांग्रेसलाई साथमा लिन मुखले जे पनि वाचा गर्न सक्छन् । तर त्यसको सर्वाधिक घाटा कांग्रेसले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले ओलीको अवस्था तेल सकिएको बत्तीजस्तै हो । युद्ध मोर्चामा गोला–बारुद सकिएको सिपाहीको जस्तो अवस्थामा छन् उनी । तसर्थ उनको अघिल्लो कदम के हुन्छ, अनुमान गर्न सकिन्न । उनले चुनाव टार्दै जाने बाटो पनि लिन सक्छन् । कांग्रेसले परिस्थितिको दीर्घकालीन र गम्भीर विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । हचुवा एवं अल्पकालीन फाइदाको हिसाबकिताबले कांग्रेस मात्र होइन, कसैको पनि हित गर्दैन । नेकपा विभाजनको चुनावी फाइदा कांग्रेसलाई हुन्छ नै, तर कांग्रेसको जनसमर्थन बढ्छ भन्ने जरुरी छैन । यसका लागि उसले आफ्नो विश्वसनीयतालाई जोगाउँदै थप प्रयत्न गर्नु जरुरी छ ।

अबको राजनीति र चुनावमा चीन पनि मौन बस्तैन । ओलीको रुझान परिवर्तन र नेकपा विभाजनबाट चीन आहत भएको छ । उसको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ, अनुमान गर्न त्यति सजिलो छैन । उसले नेपालमा खेल्ने ठाउँ भारतको तुलनामा सीमित छ । उसले जे गर्ने हो, सरकारी र कूटनीतिमै हो । त्यसैले उसका चालहरू अरू प्रत्यक्ष भएर आउन सक्छन् । विभाजनपछि अब नेकपा पनि उसका लागि त्यति भरपर्दो नहुन सक्छ । वर्तमान राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेतृत्वमा चीनले महत्त्वाकांक्षी अन्तर्राष्ट्रिय नीति लिएको छ । हिमालय क्षेत्रमा सामरिक दाबी पहिलेभन्दा निकै सघन भएको छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा गुम्न लागेको साख निश्चय पनि उसका लागि सहज हुनेछैन । चीनले अब नेपालका सम्बन्धमा अख्तियार गर्ने नीति, कूटनीति हाम्रा लागि पनि चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *