भुक्तानी माग्दै आन्दोलनरत उखु किसानको हृदय’घातले नि* धन, कठै पापि नालाएक नेता र मन्त्रीहरुलाई दुई शब्द जावोस्

समाचार

भुक्तानी माग्दै आन्दोलनरत उखु किसानको हृदय’घातले नि* धन, कठै पापि नालाएक नेता र मन्त्रीहरुलाई दुई शब्द जावोस्




उखुको भुक्तानी माग गर्दै काठमाडौंको माइतीरमा आन्दोलनरत सलार्हीका किसान नारायण राय यादवको हृदय’घातका कारण नि’धन भएको छ । ६४ वर्षीय यादवको मगलबार गंगालाल अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो । उखु किसान संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्रका अनुसार यादवलाई मंगलबार बिहान छाती दुखेपछि चाबहिलस्थित हेल्पिङ ह्यान्ड्स अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो ।

मंगलबार बिहान यादवले ‘मलाई गाह्रो भयो’ भनेर साथीलाई भनेपछि उनलाई अस्पताल लगिएको थियो । हेल्पिङ ह्यान्ड्सका डाक्टरले अवस्था नाजुक रहेको भन्दै गंगालाल अस्पतालममा रिफर गरेका थिए ।
यादवले अन्नपूर्ण सुगर मिलबाट २४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ लिनुपर्ने थियो । उखु बेचेको भुक्तानी माग गर्दै उनी पनि माइतीघरमा आन्दोलन गरिरहेका थिए । ४ दिनअघि उनले अन्नपूर्ण मिलबाट १ लाख ६० हजार रुपैयाँ मात्र पाएका थिए । उनले बैंकबाट १८ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका छन् । ब्याजसहित उनले बैंकलाई तिर्नुपर्ने रकम करिब २२ लाख पुगेको उनका नातेदार महिन्द्र राय यादवले जानकारी दिए । मिश्रका अनुसार आन्दोलनपश्चात उनी बासबस्न जोरपाटी जान्थे । ‘राति एक्कासि हृदयघात भयो,’ मिश्रले भने, ‘दु:खद समाचार सुन्न पर्‍यो ।’

उखु किसानहरु मसिर २८ गतेदेखि आन्दोलन गरिरहेका थिए । आन्दोलन गरेपछि उखु मिलले किस्तामा भुक्तानी गरिरहेको थियो । यादवले पनि अन्नपूर्ण मिलबाट दुई लाख भुक्तानी पाएका थिए । किसानहरु सबै रकम लिएरै मात्रै घर फर्किने बताउँदै आएका थिए । संघर्ष समितिले सोमबार सरकारसँग ४ बुँदे सहमति गरेपछि मगलबारदेखि आन्दोलन स्थगित भएको छ । यसअघि सरकारबाट धोका खाएका किसानहरु अहिले पनि रकम पाउनेमा विश्वस्त थिएनन् । ‘सोमबारसम्म आन्दोलनमा सँगै थियौँ । अन्नपूर्णले १ लाख ६० हजार बुझाएको थियो । केही रकम मंगलबार दिने आश्वासन पाएका थियौँ,’ संघर्ष समितिका सचिव हरिश्याम रायले भने, ‘तर, मंगलबार दु:खद घटना भयो ।’

सोमबार सरकारसँग ४ बुँदे सहमति भएपछि यादवले साथीभाइसँग ‘अब त पैसा पाइन्न कि क्या हो’ भन्दै प्रदेश सभासद केदारनन्दन चौधरीलाई फोन गरेर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उखु किसान संघ नवलपरासीका महासचिव गोपाल यादवले सरकारसँग क्षतिपूर्ति माग्ने र चिनी उद्योगले नारायण राय यादवलाई तिर्न बाँकी रकम तत्काल तिर्नका लागि पहल गरिने बताए । Ekantipur बाट साभार गरिएको हो

याे समचार पनि पढ्नुहोस्

हरेक राजनीतिक परिवर्तनको अग्रमोर्चामा उत्रिने युवा जमात त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिको लाभबाट जहिले वञ्चित छ

नेपालमा युवा पुस्ता बिदेसिनु सामान्यजस्तो भएको छ। दक्ष र अदक्ष गरी करिब ४० लाख युवा बिदेसिएको अनुमान छ। सामान्यतः दक्ष युवा अध्ययन र अवसरको खोजीमा बिदेसिए भने अदक्ष युवा जीविकोपार्जनका लागि बिदेसिए। युवाहरूले पठाएको रेमिन्ट्यान्स देशको मेरुदण्ड बनेको छ। युवाले विदेशी भूमिमा श्रम–पसिना बगाइरहँदा नेता भने देशको ढुकुटी रित्याउन लागिपरेका छन्।

देशको झन्डै आधा हिस्सा ओगटेको युवा पुस्ता राज्यको प्राथमिकतामा नपर्नु दुःखद हो। अस्थिर राजनीति, रोजगारका अवसरको कमी, गुणस्तरीय शिक्षा र वृत्ति विकास र देशमा आफ्नो भविष्य नदेखेकाले युवा प्रतिभा पलायन दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। पढेलेखेका र देशविदेश बुझेका युवा पुस्ताले राजनीतिप्रति चासो र सरोकार नराख्ने परिपाटीले खराब मान्छेका हातमा सत्ताको बागडोर पुग्यो। उनीहरूले युवालाई जहिले परिचालन मात्र गरे। युवालाई राजनीतिक सत्ता प्राप्तिको भर्‍याङ मात्र बनाए। यसको परिणाम आज देश युवाविहीन बन्दै गएको छ। जब देशको ऊर्जाशील एव सिर्जनशील जमात मुलुक निर्माणको हिस्सेदारी हुँदैन; तब देश बर्बादीतिर जान्छ। हरेक राजनीतिक परिवर्तनको अग्रमोर्चामा उत्रिने युवा जमात त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिको लाभबाट जहिले वञ्चित छ। देशमै केही गरौं भन्ने युवा पनि सामाजिक राजनीतिक परिघटनाले बाध्य भएर देश छाड्छ। हामीले व्यवस्था परिर्वतनका लागि मात्र आन्दोलन गर्‍यौं।

जनताको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था परिर्वतन गर्न लागेनौं। देशमा राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतीकरण भयो। लोकतन्त्र स्थापनापछि केन्द्रीकृत भ्रष्टाचारको जालो विकेन्द्रीकृत हुँदै गाउँसम्म पुग्यो। विधि र पद्धतिभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति हावी भयो। राम्रा मान्छेलाई होइन; हाम्रा मान्छेलाई उच्च पदमा विराजमान गराइयो। क्षमता, योग्यता र प्रतिस्पर्धालाई लगाम लगाई चाकडी, चाप्लुसी र अवसरवादलाई प्रश्रय दिइयो। यसले राजनीतिले विस्तारै बाटो बिराउँदै गएको छ। अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमले त युवामा चरम निराशा र आक्रोश बढाएको छ। विगत १० वर्षको तथ्यांक हेर्दा युवा बिदेसिने दरमा ज्यामितीय आकारले वृद्धि भएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आव २०६५/६६ मा २४ हजार ८ सय २४ विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) लिएका थिए भने आव २०७६/७७ मा ६३ हजार २ सय ५९ जनाले अध्ययन अनुमतिपत्र लिए। विगत १० वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने दुगुना बढी छ। त्यसमध्ये अधिंकाश दक्ष र प्राविधिक जनशक्ति नै बिदेसिने गरेका छन्।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा हालसम्म एमबीबीएस, एमडी, एमएस, एमडीएस गरी कूल ३४ हजार १ सय ४ जना दर्ता भएका छन्। त्यसमध्ये करिब १५ सयको हाराहारीमा मात्र सरकारी सेवामा कार्यरत छन्। बाँकी रहेको संख्याको आधाजति प्राइभेट र अरू विदेशमै छन्। खोज पत्रकारिता केन्द्रले गरेको एक अध्ययनअनुसार आईओएममा अध्ययन गरेका २३ देखि २८ औं ब्याजसम्मका २५ प्रतिशत चिकित्सक मात्र नेपालमा रहेको र बाँकी ७५ प्रतिशत अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, युरोपलगायतका विकसित देशमा पलायन भएका छन्। नर्सिङको अवस्था पनि उस्तै छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *