सशस्त्र प्रहरीका पुर्व हवल्दार किड्नी बेच्न पंजावमा, सन्तोषलाई भेट्न साथ डाँको छाडेर रोए (भिडियो हेर्नुहोस्)

समाचार

सशस्त्र प्रहरीका पुर्व हवल्दार किड्नी बेच्न पंजावमा, सन्तोषलाई भेट्न साथ डाँको छाडेर रोए




याे समचार पनि पढ्नुहोस्

मन्त्रिपरिषद्को २०७६ पुस २१ को निर्णयअनुसार ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषद्ले साउन १९ मा पारित गरेको थियो । महसुल विवादकै विषय समाधानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साउन ३० मा प्राधिकरणलाई पत्र लेखेको थियो । ‘समितिको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ८ (ख) मा उल्लिखित राय सिफारिसमेतका आधारमा २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको जरिवानासहित सम्पूर्ण छुट विद्युत् महसुल सम्बन्धित ग्राहकबाट नियमानुसार असुलउपर गर्ने,’ सञ्चालक समितिमा पेस भएको प्रस्तावमा भनिएको छ ।

प्रस्तावलाई सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा पूर्वऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे र राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले सहमति जनाए पनि सञ्चालक समितिका अन्य सदस्य असहमत भएपछि निर्णय हुन नसकेको स्रोतले जनाएको छ । ‘कोरोना भाइरसका कारण समग्र उद्योग व्यवसायमा परेको प्रभावलाई समेत ध्यानमा राखी महसुल कोभिडको प्रभाव हटेपछि असुल गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्ने र सो अवधिसम्मका लागि उद्योगहरूलाई साविकबमोजिम नै सेवा सुचारु गराउने,’ प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सञ्चालक समितिमा गरेको सिफारिसमा भनिएको छ ।

शिवम् सिमेन्टको डेडिकेटेड महसुल उठाउनेसम्बन्धी विवादबारे विद्युत् नियमन आयोगमा लेखी पठाउने र आयोगबाट प्राप्त हुने निर्णयअनुरूप गर्ने प्रस्तावमा भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतले शिवम् सिमेन्टसँग तत्कालीन विद्युत् महसुल आयोगले महसुल स्वीकृत गरेपछिको अवधिको मात्रै डेडिकेटेड लाइनबापतको महसुल उठाउन आदेश दिएको थियो । देशमा चरम लोडसेडिङ भएको अवस्थामा सरकारको निर्णयका आधारमा विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपलब्ध गराउन सुरु गरेको थियो । नियमितभन्दा ७० प्रतिशतसम्म बढी शुल्क लिएर २०७२ देखि उपलब्ध गराउँदै आएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुलको बिलिङ भने प्राधिकरणले छुट भन्दै २०७५ अन्त्यतिर मात्रै गरेको थियो ।

प्राधिकरणले छुट बिल भन्दै पठाएपछि कतिपय उद्योगीले आफूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका लागि प्राधिकरणमा निवेदन नदिएको, लोडिसेडिङका बेला तालिकामा बसेको भन्दै डेडिकेटेड र ट्रंक महसुलको विरोध गर्दै आएका छन् । उद्योगी र प्राधिकरणबीच बढेको विवाद समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रीस्तरीय र सचिवस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा २०७२ भदौदेखि लागू भएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बढी महसुल तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले स्वीकृत नगरुन्जेलको अवधि र लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछिको अवधिको महसुल विवाद समाधानका लागि मन्त्रालयले आयोगलाई सिफारिस गर्ने भएको हो ।

२०७२ असारमा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको फिडरका लागि छुट्टै महसुल निर्धारण गरेको भए पनि तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले मंसिरमा मात्रै त्यसलाई पारित गरेको थियो । प्राधिकरणले आयोगले महसुल पारित गर्नुअघि नै उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल कार्यान्वयन गरेको थियो । यो अवधिको महसुल उठाउने वा नउठाउनेबारे निर्णय गर्न समितिले विद्युत् नियमन आयोगलाई निर्णयको जिम्मा दिने सिफारिस गरेको छ ।

२०७५ वैशाख ३१ देखि सरकारले लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेकाले त्यसपछिको समयको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापत्को महसुल लागू गर्ने वा नगर्ने विषयमा पनि निर्णय गर्न समितिले आयोगलाई नै सिफारिस गरेको छ । विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्ली सिंह भने मन्त्रालयबाट आयोगका पदाधिकारीहरूलाई प्रतिवेदन वितरण गरिए पनि त्यसबारे कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको बताउँछन् । ‘आयोगका सबै सदस्यले प्रतिवेदन पाइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘तर जनशक्ति अभावमा आयोगले यसबारे कुनै प्रक्रिया बढाएको छैन, हामीसँग कानुनी पृष्ठभूमिका जनशक्तिसमेत छैन ।’

ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव, उद्योग मन्त्रालयका सचिव, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीण अर्याल, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ रहेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । महालेखापरीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनमा पनि ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको साढे ६ अर्ब बक्यौता असुल गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला उद्योग र संवेदनशील क्षेत्रलाई प्रिमियम शुल्क लिएर दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।

२०७२ साउनदेखि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत उद्योग, अस्पताललगायत क्षेत्रलाई निरन्तर विद्युत् उपलब्ध गराउन थालेको थियो । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका विषयमा अध्ययन गर्न प्रािधकरणका सञ्चालक सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापत प्राधिकरणलाई ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम आउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई छुट बिल भन्दै बक्यौता तिर्न पत्राचार गरेपछि उद्योगीहरू अदालत गएका थिए । उद्योगीहरूले दायर गरेको रिटमा आफूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन माग नै नगरेको, डेडिकेटेड लाइन भए पनि आफूले दैनिक २० घण्टाभन्दा कम विद्युत् उपभोग गरेको जस्ता तर्क गरेका थिए । अदालतले महसुल विवाद प्राधिकरणमै रहेको पुनरावलोकन समितिमार्फत हल गर्न सुझाएको थियो । २ सय ३१ वटा उद्योगले डेडिकेटेड प्रसारण लाइन र ६७ वटा उद्योगले ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति लिइरहेका छन् । पुन संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिने २ सय ९८ मध्ये १ सय ८५ ग्राहकले प्राधिकरणले तोकेकै महँगो शुल्क तिरिरहेका छन् । ५० वटा ग्राहक भने सरकारी अस्पताल, सामुदायिक खानेपानी र सिँचाइ वर्गका ग्राहक भएकाले प्रिमियम शुल्क लिनु नपर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *