यी नै हुन टिकटक बनाउने क्रममा पुलबाट खसेर मृ’ त्यु भएका रमेश थापा

समाचार

दाङको बबई गाउँपालिका वडा नम्बर ५ पुरन्धारा छहरा नजिकमा रहेको झुलुंगे पुलमा टिकटक बनाउने क्रममापुलबाट खसेर गम्भीर घाइते युवकको उपचारको क्रममा मृ’त्यु भएको छ ।

मृत्यु हुनेमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १९ बिजौरी निवासी २४ वर्षीय रमेश थापा रहेको ईलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका डिएसपी शिवबहादुर सिंहले जानकारी दिए । शनिबार दिउँसो दुई बजेतिर पुलबाट खसेपछि गम्भिर घाइते थापाको आज विहान कोहलपुर मेडिकल कलेजमा मृ’त्यु भएको हो ।

याे समचार पनि पढ्नुहोस्

धेरै देशमा किसान यसरी नै पीडामा छन् । तर, तिनलाई समृद्ध बनाउने मुख्य बाटो भने लगभग एउटै छ । प्रविधि (उन्नत बीउ, मल र सिँचाइ) को प्रयोग गरेर कृषि उत्पादन बढाउने, ती उत्पादनलाई दिगो समय टिक्ने बनाउन कृषिमा आधारित उद्योग बनाउने, किसानहरूका बस्तीका छेउछाउ उनीहरूका उत्पादनका लागि दिगो बजार सिर्जना गर्ने ।

त्यसबाहेक सकेसम्म थोरै मान्छे गाउँमा किसान भएर बसून् भन्ने लक्ष्य राख्ने ताकि कृषिबाट हुने प्रतिव्यक्ति आय बढोस् र यो लक्ष्य हासिल गर्न सहरमा धेरै रोजगारी सिर्जना गरेर गाउँका व्यक्तिलाई सहरमा तान्ने । बेलायत, अमेरिका, पश्चिम युरोप, चीन लगायतकाो विकासको कथा यही हो । अर्थात्, आज काठमाडौंमा रोइरहेका किसानलाई तिनको पैसा तिरेर घर पठाए पनि तिनको दुःखको दीर्घकालीन समाधानका लागि उनीहरूलाई जरुरत पर्दा सहुलियतपूर्ण ऋण र उत्पादनको बजारको व्यवस्था, प्रविधिको व्यापक प्रयोग र अन्ततोगत्वा उद्योगको विकास नगरी हुँदैन ।

समाज परिवर्तन कसरी हुन्छ ? कसरी सयौं–हजारौं वर्षदेखि पछि परेको समुदाय अघि बढ्न सक्छ ? यसका राजनीतिक र सामाजिक पक्षबारे नेपालमा धेरै छलफल हुन्छ । राणा, पञ्चायत वा बहुदलजस्ता शासकीय व्यवस्था नै यसका कारक हुन् कि, हाम्रो जातभातमा आधारित समाज व्यवस्था यसको कारक हो कि जस्ता प्रश्नहरूमा हामीले अधिकांश छलफल केन्द्रित गरेका हुन्छौं । बाहिर हामीले सुन्ने, पत्रिकाहरूमा आउने बहसहरू पनि राजनीतिकेन्द्रित हुन्छन् । राजनीति केन्द्रमा भएकाले यस्तो हुनु अस्वाभाविक पनि हैन, तर भित्रभित्र नेपालमा प्रशासक, अर्थशास्त्री तथा नेताहरूको एक समूहले आर्थिक मुद्दालाई समाज परिवर्तनको कारकका रूपमा लिएको पनि लामो समय भएको छ र उसले गरेका विभिन्न नीतिगत प्रयोगहरूको आयु पनि लामो भएको छ । ती प्रयोगले किसान, साना ऋणीहरूको हकहितमा राम्रो अनुगमन भएमा ग्रामीण सहकारी तथा लघुवित्त कम्पनीहरूले राम्रो योगदान गर्न सक्ने देखाएका छन् ।

वित्तमा किसानको पहुँच बढाउनुपर्छ भन्नुको अर्थ गाउँगाउँमा शाखा खोल्नु र त्यहाँबाट बचत संकलन गर्नु मात्र हैन कि, विपन्न, धितो राख्न नसक्ने, पहिला कसैले ऋण नदिने समूहले ऋण पाउन सकून् भन्ने हो । गएको कात्तिक महिनासम्मको तथ्यांकअनुसार, लगभग अर्थतन्त्रकै जत्तिको आकारको कुल बचत भएका वाणिज्य बैंकहरूमा जम्मा १२ लाख व्यक्तिले ऋण खाता खोलेका छन् । जबकि तिनीहरूको कुल पोर्टफोलिओको पाँच भागको एक भाग पोर्टफोलिओ भएका लघुवित्तहरूमा २८ लाख व्यक्तिका ऋण खाता छन् ।

यसैले गरिबी निवारणमा वाणिज्य बैंकहरूको भन्दा यी साना वित्तीय संस्थाहरूको ठूलो योगदान छ । यसको अर्थ वाणिज्य बैंकहरूको आलोचना गर्नुपर्छ भन्ने हैन । विसं २०३४ मा मात्र पचहत्तरै जिल्लामा पुगेका वाणिज्य बैंकहरूको ऐतिहासिक रूपमै सीमितता छ भन्ने बुझिएको थियो । तिनको मूल्यांकन मुलुकभित्रको वाणिज्य वृद्धि वा उद्योग प्रवर्द्धनमा योगदानलाई प्रमुख मानेर गर्नुपर्छ । सम्भवतः तिनको ध्यान मुलुकका वाणिज्य तथा ठूला उद्योगको प्रवर्द्धनमा हुनु नराम्रो पनि हैन । यसैले एकातिर उनीहरू आफ्नो लक्ष्यमा स्वतन्त्र भएर लागून् तर विपन्नप्रति पनि जिम्मेवारी निर्वाह गरून् भनेर केही निश्चित रकम सरकारले तोकेको क्षेत्रमा लगानी गर्न लगाउन विसं २०३१ मा साना क्षेत्रमा पाँच प्रतिशत ऋण दिनैपर्ने नियम ल्याइयो । एक वा अर्को रूपमा त्यही नीतिको निरन्तरता अहिले पनि देखिन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *