अन्तत: ओलीले भुइचालो नै ल्याएपछि बोले Rabi Lamichhane देखि जिग्री सम्म, नायिका करिश्माले पोखिन रिस

समाचार

अन्तत: ओलीले भुइचालो नै ल्याएपछि बोले Rabi Lamichhane देखि जिग्री सम्म, नायिका करिश्माले पोखिन रिस




याे समचार पनि पढ्नुहोस्

झट्ट हेर्दा आइतबारे दुर्घटनाको लक्ष्य संसद् विघटन देखिए पनि यसको पहिलो तारोचाहिँ सत्तारूढ नेकपाको विभाजन हो । विघटन त ब्युँतिन पनि सक्छ, तर विभाजन रोकिने सम्भावना अब एकदम कम छ । जब प्रधानमन्त्री ओली आफैं आफ्नो पार्टी टुक्र्याउन तयार भए, वा भनौं यही बाटोलाई मात्र उनले हालको समस्या समाधानको एकल सूत्रजस्तो ठान्न थाले, नेकपा विभाजनका निम्ति लालायित पक्षले खासै कसरत गर्नैपरेन ।

यसको पहिलो प्रयत्न यस वर्षको आरम्भदेखि नै भएको थियो, जब पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले सरकारविरुद्ध जेहाद छेडेका थिए । त्यस बेला प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकार ढाल्न भारत सक्रिय भएको गम्भीर आरोपसमेत लगाएका थिए । अनि भारतीय मिडिया सरकारविरुद्ध जसरी खनिए, प्रचण्ड–माधव स्वयं ओलीको रक्षार्थ खडा हुनुपर्ने अवस्था आयो । उनीहरू सरकार ढाल्न चाहन्थे, तर कसैको इसारामा उभिएको देखिन चाहँदैन थिए । त्यसैले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध उनीहरूको प्रत्याक्रमण त्यहीँबाट भुत्ते भयो ।

दोस्रो प्रयत्न, प्रधानमन्त्री ओलीको आफ्नै महत्त्वाकांक्षामार्फत प्रकट भयो । जब उनले आफूविरुद्ध भित्री–बाहिरी मोर्चाबन्दी भएको देखे, भारतीय सेनापति नरवणेदेखि ‘रअ’ प्रमुख गोयल र भाजपा विदेश विभाग प्रमुख चौथाइवालेसँग समेत गोप्य वार्ताको सिलसिला पूरा गरे, अनि उनमा आत्मविश्वास एकाएक बढ्यो । जंगी अड्डासँगको सकारात्मक सम्बन्धलाई पनि उनले राम्रोसँग तौलिए । संवैधानिक परिषद्का विवादास्पद निर्णयमा प्रधानन्यायाधीशलाई पनि तान्न सफल भए । अनि सबैलाई ‘म्यानेज’ गरिसकेको निष्कर्ष निकालेर अन्तिम अस्त्र प्रयोग गरे— संसद्विरुद्ध । खासमा त्यो प्रहार आफैंविरुद्ध थियो, जसलाई उनले कुनै बेला पक्कै महसुस गर्नेछन् ।

यो विन्दुमा आइपुगेपछि नेकपाको विभाजन अवश्यम्भावी हुन गएको छ । नेकपाको ठाउँमा नेपाली कांग्रेस वा अर्को कुनै पार्टी भएको भए पनि यही हुन्थ्यो । तर अहिले नेकपा किनभने, यो मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा स्थापित छ । र, यसको विभाजन नभई अस्थिरताको नयाँ सुरुआत सम्भव छैन भन्ने कुरा गएको तीन वर्षले देखाएको छ । त्यसैले यो अनिवार्य हुन गएको हो ।

अस्थिरताको यो गोलचक्कर वैशाखमा गर्ने भनिएको निर्वाचनसम्म मात्र हो वा लम्बिएर अँध्यारो सुरुङतर्फ जान्छ, त्यसको ठोकुवा गर्नु हतारो होला । तर हाल प्रकट प्रवृत्तिहरूले केही अनुमान गर्न सकिने आधार भने दिएका छन् । अहिलेको परिदृश्य हेरौं : मुख्य सहरहरूमा राजावादीहरूको अस्वाभाविक प्रदर्शन चलिरहेको छ । विप्लवपन्थी माओवादीहरूको हिंसात्मक उपस्थिति अचानक देखिएको छ । यी दुवै समूह वर्तमान संविधानको चर्का विरोधी हुन् । यससँगै हिन्दूवादी कट्टरपन्थ मौलाएको छ । संघीयताविरोधी धार संगठित हुँदै छ । र, आम जनता अत्यधिक निराश अवस्थामा छन् । सबै नेता र सबै दलप्रति उनीहरूको आक्रोश छ । अहिलेको ओली–कदमले यसमा घिउ थप्ने काम गरेको छ ।

यी सबैको संकेत हो— विगत पाँच वर्षदेखि मात्र अभ्यास भइरहेको वर्तमान संविधानको जग मजबुत भइसकेको छैन । यसमा प्वाल पार्ने काम मुख्य दलका मुख्य नेताहरूबाटै भइरहेको छ । कांग्रेसबाट धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध र प्रधानमन्त्री ओलीबाट संघीयताविरुद्ध बेलाबखत प्रकट हुने अभिव्यक्तिले संविधानको मूलभूत अवधारणालाई नै हिर्काइरहेको छ । धर्मनिरपेक्षता र सम्भवतः गणतन्त्रसमेतको मामिलामा सीमापारिका सत्तासीनहरूको चासो पनि अचेल निकै झल्कन्छ । त्यसैले मुलुकको दिशा उल्टोतिर फर्काउन चाहनेलाई अहिलेको संसद् विघटन स्वर्णिम अवसर हो । उनीहरूले जति सकिन्छ, अस्थिरतालाई लम्ब्याउन खोज्ने हुन्, ओली–शैलीको महत्त्वाकांक्षालाई बढावा दिने हुन् ।

त्यसै पनि हाम्रो सामाजिक–राजनीतिक प्रवृत्ति नै स्थिर रहन नसक्ने किसिमको छ । सात दशकमा सातवटा संविधानको अभ्यास गर्नुपर्ने कुरा नै आफैंमा असामान्य हो । निरन्तर संविधान र व्यवस्थाको परिवर्तन हाम्रो नियति बन्दै आएको छ । फेरि त्यो चक्र यति चाँडो आउन खोजेको हो भने त्यो पक्कै पनि दुःखद परिणामहरू लिएर आउनेछ । अझ यसका निम्ति प्रधानमन्त्री स्वयंको कदमले सहजीकरण गर्‍यो भने त्यसभन्दा ठूलो दुर्भाग्य केही हुनेछैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नै पार्टी र आफ्नै सहकर्मी नेताहरूप्रति ठूलो गुनासो छ, आफूलाई काम गर्न दिइएन भन्ने । त्यसको निरूपण दलभित्रै खोज्ने हो । संसद्भित्रै खोज्ने हो । यसैलाई समाप्त पारेर विजेता बन्न खोज्ने महत्त्वाकांक्षा आत्मघाती कदमसिवाय केही होइन । सत्ताको खेलमा आफू पराजित हुने देखेपछि खेलमैदान नै ध्वस्त पारिदिनु बुद्धिमानी पनि होइन । यद्यपि यसको अन्तर्यमा एमाले–माओवादीको नटुंगिएको एकता प्रकरण पनि छ । खासमा दुई पार्टीको एकता भयो, तर दुई नेता (ओली–दाहाल) बीच सोचको एकता हुन सकेन । त्यसैले ‘नेकपा छ, र छैन पनि’ को अवस्था सदैव रह्यो । यसले पनि अहिले उत्प्रेरकको भूमिका खेल्यो ।

यहाँनेर सबभन्दा विवादित भूमिका राष्ट्रपति भण्डारीको रह्यो, दुई हिसाबले । प्रथमतः उनले शीतलनिवासलाई पार्टी विवाद मिलाउने र गुट व्यवस्थापन गर्ने अखडा बनाइन्, जो सत्ताको सरासर दुरुपयोग हो । दोस्रो, उनी सदैव बालुवाटारको विस्तारित अंग मात्र भइन् । संवैधानिक राष्ट्रपतिले सरकारले भनेकै कुरा गर्ने हो, तर सरकारले भनेको कुरा संविधानसम्मत छ कि छैन भनेर निर्क्योल गरेर मात्र लालमोहर लगाउने हो । उनी यो जिम्मेवारीमा गम्भीर रूपले चुकेकी छन्, जसले दुर्घटनालाई तीव्रता दिन मद्दत पुर्‍यायो । त्यसभन्दा बढी, राष्ट्रपतीय संस्थाको साख स्वाट्टै घटाउने काम गर्‍यो ।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति जस्ता जननिर्वाचित संस्थाहरूले संविधानको साझा दुरुपयोग गरेपछि अब यो विषय ढिलोचाँडो न्यायालयमा पुग्नेछ । यसअघि भनिएझैं, प्रधानमन्त्रीको भाग्यको फैसला अब प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले गर्ने अवस्था आउनेछ । त्यसैले नियतिले उनको भूमिका बढाइदिएको छ ।

पहिलो संविधानसभाको विघटन हुँदा शासकीय रिक्ततालाई हल गर्ने होइन, त्यसैको प्रमुख पात्र बन्ने महत्त्वाकांक्षा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले देखाएका थिए । त्यस बेला भएको अदालतको राजनीतीकरणका दुष्परिणाामहरू हालका श्रीमान्हरूलाई अवगतै छ । अहिले पनि ‘अराजनीतिक प्रकृतिको चुनावी सरकार’ का प्रस्तावहरू सतहमा आउन सक्छन् । आइसकेका पनि होलान् । त्यो अस्थिरतालाई लम्ब्याउने र मुलुकलाई माथि संकेत गरिएका संविधानइतर परिदृश्यमा प्रवेश गराउने चालसिवाय केही हुनेछैन । त्यसबाट न्यायालय जोगिनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले २०६९ साल होइन, २०५२ सालतर्फ फर्केर हेर्नु उचित हुनेछ, जुन बेला तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले राजनीतिक रोमाञ्चमा गरिएको संसद् विघटनलाई बदर गरिदिएका थिए र मुलुक अर्को अस्थिरताको चक्रमा प्रवेश गर्नबाट जोगिएको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *