कृष्न कंडेलले बनाय कमलालाई बालकलाकारको लिडर, सबैजना एकैठाउमा जम्मा हुदा एति रमाइलो Kamala Ghimire

समाचार

कृष्न कंडेलले बनाय कमलालाई बालकलाकारको लिडर, सबैजना एकैठाउमा जम्मा हुदा एति रमाइलो Kamala Ghimire




याे समचार पनि पढ्नुहोस्

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड र माधव, झलनाथलगायतका शीर्ष नेतालाई यसअघि भएका पटकपटकका औपचारिक/अनौपचारिक छलफलमा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन खोजियो भने अकल्पनीय परिणाम आउन सक्छ अर्थात् पार्टी नै टुक्रिन सक्छ वा संसद् भंग हुन सक्छ भन्दै आएका थिए। गिरिजाप्रसाद कोइराला असफल भए पनि आफू असफल नहुने बताएको प्रसंगलाई नेताहरूले ‘संसद् विघटन’ को शंका गरेका थिए तर यसरी अपर्झट होला भन्ने सायद सोचेका थिएनन् होला।

पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै पार्टीभित्र अल्पमतमा पर्दै गएका थिए। सचिवालय, स्थायी कमिटी र संसदीय दलमा समेत आफ्नो बहुमत नदेखेपछि र पार्टीमा सहमति कायम हुन नसक्ने भएपछि ओलीले यो बाटो अख्तियार गरेको हुनुपर्छ। पार्टीभित्रको अन्तरविरोधका कारण संसद् नै विघटन गर्नु दुःखद हो। संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिएको छ कि छैन भन्नेबारे सैद्धान्तिक विश्लेषण र बहस हुने नै छ।

नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्तासम्पन्न बनाउने जननिर्वाचित व्यवस्थापिका–संसद् विगतमा राजा वा प्रधानमन्त्री र मन्त्रिमण्डलको सिफारिसमा राजा वा राष्ट्रपतिले विघटन गर्नासाथ विघटित भइहाल्ने विगतको जस्तै निरीह निकाय हो वा होइन, संसद्को प्राण अदालतले पुनः सञ्चार गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने संवैधानिक बहस जरुरी छ।

२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछिको संसदीय इतिहास यस्तैयस्तै अस्थिरता र व्यक्ति इगोका नमीठा घटनाले भरिएको छ। नेपालको संविधान २०४७ ले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार दिएको थियो। त्यही अधिकारको प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो तीनबर्से कार्यकालमै संसद् विघटन गरे। अदालतले त्यसलाई सदर गर्‍यो। २०५१ सालमा मध्यावधि चुनाव भयो। मध्यावधि निर्वाचनले सत्तासीन पार्टीलाई अस्थिरता निम्त्याएको दोष लगाई सजाय दिएको थियो। अर्थात् दोस्रो स्थानमा झारिदिएको थियो। मध्यावधि निर्वाचनले तत्कालीन प्रतिपक्षी पार्टी एमालेलाई ठूलो पार्टीका रूपमा सरकार बनाउने गरी पहिलो स्थानमा राखिदिएको थियो। प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले नौ महिना सरकार चलाइसकेपछि संसद् विघटन गरेका थिए तर त्यसलाई अदालतले बदर गरिदियो। संसद् ब्युँतियो र आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्‍यो। त्यसपछि मिलिजुली सरकार बन्ने र फेरिने फोहोरी प्रक्रिया सुरु भयो, जसको निरन्तरता दुई दशकसम्म रहिरह्यो।

२०५६ सालको संसद्को कार्यकाल नसकिँदै नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जननिर्वाचित संसद्को साँचो नारायणहिटी राजदबारमा लगेर बुझाउने जस्तो टिठलाग्दो काम गएका थिए। तर ०६२/६३ को आन्दोलनले त्यही मृत भनिएको संसद्लाई प्राण भरिदिएको थियो।

अहिले फेरि इतिहासको पुनरावृत्ति भएको छ तर परिवेश फरक छ। अहिले संविधानसभाले बनाएको संविधान छ। संविधानअनुसार निर्वाचित बलियो संसद् छ। संसद्मा नेकपाको झन्डै दुईतिहाइको उपस्थिति छ तर सरकार आफ्नै बहुमत भएको संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो ? के यो व्यक्तिको सनकको कुरा हो कि दलभित्रको गुटको दम्भको कारण हो ? वा पार्टी विधानभित्रको संरचनागत कमजोरी हो ? यस विषयमा पनि गम्भीर बहस हुन आवश्यक छ।

राजनीतिक स्थिरतासँग गाँसिएको महत्त्वपूर्ण आधार भनेको कानुनी राज्य हो। जब देश र राजनीतिक पार्टीले कानुनको अक्षरशः पालना गर्छन्; त्यहाँ राजनीतिक स्थिरता पाइन्छ। राजनीतिक स्थिरताका लागि देश र पार्टीहरू नीति प्रधान हुनुपर्छ। दुर्भाग्य, ०४६ देखि नै राजनीति नीतिप्रधानभन्दा बढी नेताप्रधान हुन थाल्यो। देशका मुख्य राजनीतिक पार्टीका कार्यालय रित्ता छन् तर शीर्ष नेताका घरमा कार्यकर्ताका भीडले खुट्टा राख्ने ठाउँ छैन। किनकि राजनीति नेताको चाहनाले चलेको छ, नीतिले होइन। पार्टी कार्यालय गएर वैधानिक हिसाबले काम हुँदैनन्। नेताका घर पार्टी कार्यालयभन्दा महत्त्वपूर्ण भइरहेका छन्। अहिले दलकेन्द्रितभन्दा पनि व्यक्ति र गुटकेन्द्रित राजनीति हाबी भएको छ। व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति भएको ठाउँमा दल विभाजनको सम्भावना बढी हुन्छ। परिणाम दुईतिहाइनजिकको आफ्नै बहुमत भएको संसद् विघटन गरेर फेरि जनमतमा जानुपर्ने स्थिति विडम्बना होइन र ? शक्ति संघर्ष हुनु स्वाभाविक हो तर यहाँ पार्टीभित्रै व्यक्ति र गुटबीच शक्ति संघर्ष छ, जसले स्थायी अस्थिरता निम्त्याउँछ। पार्टीको हालत जेसुकै होस्, व्यक्ति र गुटको स्वार्थ पूरा हुनुपर्छ भन्ने सोचले निर्देशित राजनीतिले देश र जनतालाई पटकपटक बन्धक बनाएको छ। यही प्रवृत्तिको निरन्तरतामा देशले समृद्धिको बाटो लिन सक्दैन। सत्तासीन र प्रतिपक्षी ठूला पार्टीले जनताले दिएको मतको दम्भ बोकिरहन्छ भने नेपाली जनताले विकल्प खोज्नेछन्।

नेपालको संवेदनशील भूराजनीतिक स्थिति पनि अस्थिरताको प्रमुख कारण हो। चीन र भारतजस्ता विश्वशक्तिका रूपमा उदीयमान रहेका आर्थिक, भौतिक, जनसंख्या र भौगोलिक हिसाबले नेपालभन्दा धेरै ठूला देशका बीचमा रहेको हाम्रो देश नेपाल छिमेकी दुवै देश र युरोप अमेरिकाका लागि पनि अर्थपूर्ण र महत्त्वपूर्ण हो। चीन नेपालमा कुन पार्टीको सरकार बन्छ भन्नेमा मुख्य चासो राख्दैन। ऊ नेपालमा राजनीतिक स्थिरता चाहन्छ किनकि पश्चिमा र अमेरिकी शक्तिको नेपालमा बढी चलखेल नहोस्। अनि भारत नेपालको माइक्रो म्यानेजमेन्टसम्मको हदसम्म नपुगोस्। तर पश्चिमा र भारत चाहन्छन्– नेपालमा जति धेरै राजनीतिक अस्थिरता राख्न सकियो त्यति धेरै नेपालभित्र विभिन्न बहानामा चलखेल गर्न पाइने र तिब्बत चियाउन पाइने भन्ने मुख्य चासो हो। त्यसैले नेपाल यो शक्ति राष्ट्रका लुकाइएका दाँत र मनसायदेखि हरदम सतर्क हुनुपर्छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *