सानै देखि पालेको भतिजले आफुले मागेको नपाए पछि आफ्नै फुपुलाई यस्तो गरे। कपिलबस्तुमा हेर्नुस

समाचार

सानै देखि पालेको भतिजले आफुले मागेको नपाए पछि आफ्नै फुपुलाई यस्तो गरे। कपिलबस्तुमा हेर्नुस




याे पनि पढ्नुहाेस

मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक सोमबार र बिहीबार बस्ने गर्छ । तर, पछिल्ला केही बैठक भने मंगलबार र शुक्रबार पनि बस्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यव्यवस्तताका आधारमा नियमित बैठकहरू सातामा दुई दिन बस्ने तर सोमबार र बिहीबारको सट्टा एकदिन अघि वा पछि बस्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक । तस्बिरः प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालय
त्यसैअनुसार मंगलबार पनि मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक सधैझैं प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाइएको थियो । १० बजे भनेर बोलाइएको बैठक साढे ११ बजेमात्रै सुरु भएको र त्यसमा मन्त्रालयगत एजेन्डा र कोरोना भाइरस संक्रमणसम्बन्धि केही निर्णय गर्दै करिब १ बजेतिर टुंगिएको मन्त्रीहरूले बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिएपछि मन्त्रीहरू नियमित कामका लागि सिंहदरबार लागेका थिए । मन्त्रिपरषद् बैठक सकिएपछि फोन सम्पर्कमा आएका एक मन्त्रीले निर्णयबारे भनेका थिए, ‘नियमित बैठक हो । त्यस्तो उल्लेख्य केही छैन । विशेष निर्णय गर्नका लागि केही एजेन्डा थिएनन् ।’

अर्का एक मन्त्रीका अनुसार केही कर्मचारीहरूको सरुवा र बढुवाका अलवा आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको उल्लेख्य एजेन्डा र निर्णय भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्द जारी राख्ने थियो । मंसिर मसान्तसम्म चीन र भारतसँग जोडिएका १२ सीमालाई तत्कालका लागि जारी गरिएको आवतजावत बन्दलाई जारी राख्ने निर्णय भएको थियो । कोरोना भाइरसको संक्रमण न्यून नभइसकेकाले ती सीमा बन्दलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको थियो ।

दिउँसो २ बजेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेका समाचार सार्वजनिक भएका थिए । तर, अध्यादेशबारे पछिल्ला मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल नभएको र आजको बैठकले पारित नगरेको विषयमा कसरी राष्ट्रपतिले जारी गरिन् भन्नेबारे मन्त्रीहरू नै अनभिज्ञ थिए । उनीहरूले आफूहरूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

मन्त्रीहरूलाई नै जानकारी नभई प्रधानमन्त्रीले कसरी सिफारिस गरेका हुन् र राष्ट्रपति भण्डारीले कसैलाई नसोधी कसरी जारी गरिन् भन्नेबारे प्रत्यक्ष र फोन सम्पर्कमा आएका मन्त्रीहरू उल्टै जिज्ञासा राखिरहेका थिए । यसअघि वैशाख ८ गते दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउँदा भने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल भएको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा पूर्वमाओवादी तर्फका केही मन्त्रीले किन ल्याउनुपरेको हो अध्यादेश ? भनेर सामान्य प्रश्न गर्नेबाहेक ठूलो प्रतिवाद गरेका थिएनन् । र, राष्ट्रपति कार्यालय पुग्नेबित्तिकै जारी पनि भएको थियो ।

उक्त अध्यादेशको व्यापक विरोध भएपछि चार दिनमै फिर्ता पनि लिनुपरेको थियो । मंगलबार जारी भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्यादेशबारे व्याख्या गर्ने र यसबारे उठेका प्रश्नबारे स्पष्ट पार्ने काम भने कुनै मन्त्रीले गरेनन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले पनि मंगलबार ल्याएको अध्यादेशबारे बोल्न चाहिनन् । उनी अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि समातेर मन्त्रालयबाट बाहिरिएकी थिइन् । वैशाखमा अध्यादेश आएपछि भने ‘अत्यावश्यक भएरै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको हो’ भनेकी थिइन् ।

यसपटक भने कानुनमन्त्री तुम्बाहाङ्फेले अध्यादेशको व्याख्या र रक्षामा बोल्न आवश्यक ठानिनन् । उनी बाहेकका मन्त्री पनि उक्त अध्यादेशबारे भइरहेका आलोचना र उठेका प्रश्नको जवाफ दिने तथा प्रतिरक्षा गर्न इच्छुक थिएनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले पनि उक्त अध्यादेशबारे मन्त्रिपरिषद्मा छलफल नभएको संकेत गरे । उनले भने, ‘नेपाल सरकारको निर्णय भनेपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका रूपमा राष्ट्रपतिकहाँ जाने हो । अध्यादेश भनेको मन्त्रिपरषद्को निर्णयजस्तै हो । थपघट भए एक ढंगको प्रस्तावका रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल हुन्थ्यो तर यो अध्यादेश यसअघि नै जारी गरिसकेको हुनाले जानकारी सम्मको कुरा थियो । जानकारी मोटामोटी सबैलाई थियो ।’

मन्त्री त्रिपाठीले जसले जसलाई जानकारी दिनुपर्ने हो त्यसलाई जानकारी भएको बताएका थिए ।

संवैधानिक आयोगहरू खाली रहेको अवस्थामा नियुक्तिका लागि अध्यादेश जारी भएको कुरा महसुस गरेर अध्यादेश ल्याइएको मन्त्री त्रिपाठीले बताए । उनले प्रधानमन्त्रीलाई आयोगहरूमा नियुक्ति सिफारिस गर्न नदिने र नियुक्ति गर्न नसकेको भनेर असफल भन्ने गरिएकाले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश अगाडि बढाएको रूपमा व्याख्या गरेका थिए ।

संवैधानिक परिषद्को मंगलबार बिहान बसेको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित भएपछि सरकारले अध्यादेश अगाडि बढाएको थियो । बिहानको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा पनि उपस्थित भएका थिए । अध्यादेश आएपछि साँझ ५ बजेपछि बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा भने देउवा पनि गएनन् । अध्यादेशले सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलहरूमा व्यापक असन्तोष पैदा गरेको छ । सत्तारुढ दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीलगायतले विरोध गरेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *