बधाई छ क्याप्टेन बिजय लामा सरलाई 10th International Human Rights Award 2020 बाट सम्मानित हुनु भएकोमा ।

समाचार

बधाई छ क्याप्टेन बिजय लामा सरलाई । १० डिसेम्बर दिल्लीमा International Human Rights Advisory Council बाट आयोजित कार्यक्रममा १० औ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार अवार्ड २०२० बाट सम्मानित गरिएको छ । Golobal Leadership Award For Human Rights And Peace को लागि यो अवार्ड प्रदान गरिएको हो ।



अर्को समचार पनि पढ्नुहोस्

सरकारले गुणस्तर भएको र सस्तो खोपलाई प्राथमिकता दिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै हाम्रो अहिलेको पूर्वाधारलाई कठिन पर्ने खालको खोपलाई प्रमाणित गर्‍यो भने के गर्ने भनेर पनि हामीले सोचेका छौं । त्यसो भयो भने हामी अहिले ३ प्रतिशतलाई पुग्ने खोप प्राप्त गर्छौं । त्यो फ्रन्टलाइनमा काम गर्नेहरूलाई दिन पुग्छ । हामी जीटूजी मोडलबाट सामान खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं किनभने यो अरू बेला जस्तो सामान खरिदका लागि सामान्य समय होइन ।

सबै देशले, अझ खोप उत्पादन गर्ने देशले पनि आफ्नै नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छ । सबै धनी देशलाई पनि खोप चाहिएको छ । कतिपय व्यक्तिलाई सरकारले यो वा त्यो खोप ल्याउनका लागि पहल गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने पनि लागेको होला तर हामी हचुवाको भरमा निर्णय गर्दैनौं । यति हुँदाहुँदै पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रमाणित गरेपछि मात्रै खोप खरिदको कुराकानी अगाडि बढाउँदा धेरै विलम्ब पनि हुन सक्छ । त्यो हामीले राम्रोसँग बुझेका छौं । यस्तै खोप वितरणका लागि जनशक्ति र पूर्वाधार तयार पार्ने काम पनि सँगै अगाडि बढाएका छौं ।

पहिलो लटमा ६० लाख मानिसलाई सरकारले खोप लगाउँछ भन्ने जुन कुरा बाहिर आएको छ त्यो कसरी सम्भव हुन्छ ?

हामीले अहिलेसम्म बुझेको कुरा के हो भने गाभीबाट २० प्रतिशत भ्याक्सिन पाउँछौं तर त्यो प्राप्त गर्नका लागि पहिला खोप प्रमाणित हुनुपर्‍यो, त्यसपछि उत्पादनकर्ताले विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई बुझाउनुपर्‍यो, त्यसपछि हामीले पाउने हो । त्यो भनेको छिटोमा पनि अझै केही महिना लाग्न सक्ने प्रक्रिया हो । बाँकी ५२ प्रतिशतका लागि त खरिद गर्नुपर्ने नै छ ।

त्यसैले त्यो प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइनेछ । जुन अगाडि र छिटो हुन्छ, त्यसैलाई ल्याएर यहाँ खोप लगाउने हो । अर्थ मन्त्रालयले हामीलाई खोप खरिद गर्ने विषयमा स्रोतको अभाव हुँदैन भनेर आश्वस्त पारेको छ । राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवीलगायत सम्पूर्ण जनसमुदायले ‘पहिला ज्यान जोगाऊँ, त्यसपछि अरू काम गर्दै गरौंला’ भन्ने सुझाव दिनुभएको छ । त्यो सुझावलाई मनन गर्दै सरकार अगाडि बढ्छ । खरिद गरेर ल्याउँदा पहिलो हुन्छ भने हामी खरिदलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्छौं, कोभ्याक्सबाट प्राप्त गर्ने भन्ने त छँदै छ ।

हामीकहाँ कस्तो खालको खोप आउन सक्छ वा आउनुपर्छ भनेर मन्त्रालयमा रहेका विज्ञहरूले केही प्रारम्भिक योजना बनाएका छन् ?

खोप सचिवालय नै बनाएर हामीले यसको गहन गृहकार्यमा लगाएका छौं । सम्बन्धित विज्ञहरूको राय, परामर्शपछि मात्रै त्यसबारे थप केही भन्न सकिन्छ । हामी प्रत्येक आइतबार र बुधबार मन्त्रालयमा बैठक बस्ने गर्छौं । अबको बैठकमा केही प्रारम्भिक योजना प्राप्त गर्न सक्यौं भने त्यसपछि सीसीएमसीलगायतका अन्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग पनि बसेर आवश्यक निर्णय गर्छौं र मन्त्रिपरिषद्मै लानुपरे पनि लैजान्छौं । हामीलाई केही राष्ट्रहरूले कूटनीतिक नोटको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएका छन् । अब त्यो नोटमा मित्रराष्ट्र भारतले आफ्ना नागरिक सँगसँगै नेपालीलाई पनि प्राथमिकतामा नै राखेका छौं भनेर प्रतिक्रिया दिएको छ । त्यो सकारात्मक नै छ । रुसले पनि आफ्नो देशपछि अन्य ६ वटा देशसँगै नेपाललाई पनि प्राथमिकतामा राखेको त्यहाँका राजदूतले जानकारी दिनुभएको छ । अन्य मुलुकसँग पनि कुराकानी भइरहेको छ ।

‘जीटूजी मोडल’ बाट खरिद गर्ने भनेपछि उत्पादन गर्ने कम्पनी र त्यो देशको नेतृत्व गर्ने सरकार प्रमुखसँग पनि हामीले छलफल गरेर यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । एउटाबाट अलिकति, अर्कोबाट अलिकतिभन्दा पनि भरसक ठूलो संख्यामा खोप एउटैबाट प्राप्त गरौं भन्ने छ । त्यसमा अर्को कुरा भनेको नेपालमा अहिलेसम्म प्रयोग भइरहेका खोप कस्तो र कहाँबाट आउँछन् भन्ने पनि हाम्रो मूल्यांकनको आधार हो । मन्त्रीका रूपमा अहिले नै म यहाँबाट यसरी आउँछ भनेर भन्न सक्दिनँ किनभने आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको छ ।

सरकारले ढिलो गरी काम गर्‍यो भन्ने गुनासो छ । खोपको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै हुन्छ कि भन्ने डर छ । के भन्नुहुन्छ ?

अलि सुरुमै घचघच्याइयो, ध्यानाकर्षण गराइयो भने सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्छ भन्ने भावनाका साथ यस्तो आलोचना भएको होला भन्ने ठान्छु । हामी निष्ठा र इमानका साथ यो महामारीबाट नेपाली जनतालाई पार लगाउने अभिभावकीय जिम्मेवारी निभाइरहेका छौं । यति हुँदाहुँदै पनि विलम्ब होला है भनेर उठाइएका प्रश्नहरूले हाम्रो अभियानलाई बलियो नै बनाउँछ ।

खोप प्राप्त भएपछि सरकारले त्यसलाई दूरदराजको गाउँसम्म कसरी पुर्‍याउँछ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ, विश्वभर नै यो चुनौती देखिएको छ । यसमा सरकारको तयारी के छ ?

स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहले यसलाई प्रभावकारी ढंगले कामको विन्यास गर्दै लानुपर्ने देखिन्छ । हामीसँग देशभरमा गरेर स्वास्थ्यमा काम गर्ने करिब ५ हजार संस्था छन् र घुम्ती सेवाजस्तो गरेर १२ हजार अतिरिक्त संस्था पनि छन् । ती सबैलाई व्यवस्थापन गरेर राष्ट्रव्यापी रूपमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर काम गरिरहेका छौं ।

बाहिरबाट हेर्दा खोप नआउँदासम्म केही पनि नगरी बसिरहेको पो छ कि भन्ने जस्तो लाग्न सक्छ । त्यो स्वाभाविक हो तर हामीले गर्नुपर्ने आन्तरिक काम गरिरहेका छौं । पछिल्लो समय हरेक पालिकमा ५ बेडकै भए पनि अस्थायी अस्पताल पुर्‍याउने भन्ने सोचले भोलि हामीलाई खोप कार्यक्रम चलाउन मद्दत पुग्छ । त्यहाँ खोप लगाउन सक्ने स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन्, भोलिका लागि अहिले नै जुटौं भन्ने सोचको नतिजा त्यो हो । हामीले खोप प्राप्त गरेको ६ महिनाभित्र सम्पूर्ण जनसंख्यालाई खोप लगाउने गरी तयारी गरिरहेका छौं ।

सरकारले कोभिडका लागि सामग्री तथा औषधि खरिद गर्दा जे–जस्तो आलोचना बेहोर्नुपर्‍यो, त्यो खोपमा दोहोरिँदैन त ?

पहिलो लटको सामान खरिद गर्दा केही विवाद भएको हो । त्यो बेला समय पनि त्यस्तै विषम थियो । हामीले त्यो ठेकेदारलाई पैसा दिएका छैनौं र उसले राखेको धरौटी पनि जफत गरेर कालोसूचीमा राखेका छौं । त्यस्तै सुरुमा २ प्रतिशत मानिसको पीसीआर गर्ने कुरालाई निकै ठूलो लक्ष्य मानेका थियौं, अहिले लाखौंको पीसीआर गरिएको छ ।

त्यसैले केही विषयलाई राजनीतिक रङ दिएर धेरै उचालियो भन्ने लाग्छ तर हामीले त्यसबाट ठूलो पाठ सिकेका छौं, के गर्ने र कसरी गर्ने भनेर । कोभिड–१९ भनेको के रहेछ भनेर सबैले बुझिसकेको अवस्था छ । त्यसैले पहिलाको जस्तो अवस्था आउँदैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *