बाके बाट १७ दिनदेखी हरा-एका हेमराज जङ्गलमा भेटिए | कि-रा परेको र स-डेको अवस्था थियो हेमराजको स-रीर

समाचार

बाके बाट १७ दिनदेखी हरा-एका हेमराज जङ्गलमा भेटिए | कि-रा परेको र स-डेको अवस्था थियो हेमराजको स-रीर


याे समचार पनि पढ्नुहोस्
विषय छलफलका क्रममा मात्रै उठेको हो भन्ने दाबीलाई मान्ने हो भने पनि स्वतः प्रश्न उठ्छ– आन्तरिक कार्यदलले पनि कुन आधारमा यस्तो विषयलाई सुझावका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ ? छलफलका कार्यसूचीमा पर्ने कुनै पनि विषय आफैंमा औचित्यपूर्ण र तर्काधार भएको हुनुपर्दैन ? जे मनमा आयो, त्यही विषयमा छलफल चलाउन वा मस्यौदा कोर्न मिल्छ ?

यस्तो विषय प्रस्ताव गरिनु वा छलफलको कार्यसूचीमा पर्ने गरी सुझावमा आउनुको कारण एउटै छ— हाम्रो प्रशासनतन्त्रमा महिलाप्रतिको दृष्टिकोण भयानक पूर्वाग्रही छ । होइन भने, संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रता, समानता र आवागमनलगायतका मौलिक हककै खिलाफमा उभिने दुस्साहस सजिलै गर्न कसैले नसक्नुपर्ने हो । त्यसैले, मानव तस्करीको सञ्जाल तोड्न माखो नमार्ने, बरु त्यसबाट लाभान्वित हुने तर यात्रा जोखिम कम गर्ने बहानामा नागरिकको नैसर्गिक अधिकारमै धावा बोल्ने यो प्रवृत्तिको मूल कारणबारे घोत्लिन अत्यावश्यक छ ।

अध्यागमन विभागले सुन्दै उदेकलाग्दो प्रस्ताव गरेको यो पहिलोपटक होइन । तीन महिनाअघि मात्रै उसले पर्यटक भिसामा विदेश जान एसईई गरेको वा अंग्रेजी जानेको हुनुपर्ने व्यवस्था राख्न प्रयत्न गरेको थियो । सर्वत्र विरोध भएपछि मात्रै गृह प्रशासन उक्त कदमबाट पछि हटेको थियो । अहिले पनि सरकारी अधिकारीहरू बौद्धिक रूपमा कुन तहसम्म टाट पल्टेका हुन्छन् भनेर प्रमाणित गर्ने त्यस्तै हास्यास्पद व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । मुलुकको राज्य प्रशासनका जिम्मेवार अधिकारीहरूले कर्मचारीको यस्तो मानसिकतासम्बन्धी समस्या निराकरण गर्ने प्रभावकारी उपाय पत्ता लगाउनुपर्छ । किनभने, विभागले जतिसुकै असल मनसायको दाबी गरे पनि यसले नीति निर्माणमा संलग्न हुने कर्मचारी तहमा विद्यमान महिलाप्रतिको सोच नराम्रोसँग झल्काएको छ ।

मुख्य प्रश्न, राज्यको बेतन बुझ्ने र संविधान–कानुनको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व भएका व्यक्तिहरूमा समेत कहाँबाट आउँछ यस्तो विचार ? के हो यो प्रवृत्तिको मूल स्रोत ? कतै राज्यको मुख्य नेतृत्व नै अनुदार र पुरातनपन्थी हुँदै जाँदा कर्मचारीले पनि त्यसैको अनुसरण गरेका त होइनन् ? या, आफूमा भएको पूर्वाग्रहलाई उजागर गर्न यो बेला उत्तम मानेका हुन् ? जबसम्म यी प्रश्नहरूको उचित हल खोजिन्न, तबसम्म यो प्रवृत्ति घरीघरी दोहोरिरहनेछ, अहिलेको कदमबाट गृह प्रशासन पछि हट्यो भने पनि फेरि कुनै न कुनै रूपमा यस्तै अर्को प्रकरण सतहमा आउने नै छ ।

कर्मचारीहरूले सेवा प्रवेशका क्रममा स्वतन्त्रता र समानताजस्ता मौलिक हक र लैंगिक संवेदनशीलताका बारेमा घोकेर परीक्षा उत्तीर्ण त गर्छन्, तर पदमा पुगेपछि फेरि पुरातन मानिसकताबमोजिमकै व्यवहार गर्छन्, किन ? त्यसैले, यो प्रवृत्तिको जरोबाटै उपचार खोजिनुपर्छ । यस्ता संवेदनशील पक्षहरूमा सरकारी अधिकारीहरूलाई समय–समयमा पुनर्ताजगी प्रशिक्षण दिएर खार्नुपर्ने हुन सक्छ, यो पाटोमा पनि सोच्नुपर्छ । व्यक्तिविशेषमा अनुदारवादी सोच जीवनभर रहला तर उसले त्यसलाई व्यावसायिक जीवनमा अरूलाई असर गर्ने गरी उजागर गर्न पाउँदैन । आफ्नो कुविचारलाई नै राज्यको नीति बनाउन त झनै पाउँदैन । त्यसैले, संविधान र मौलिक हकविरोधी प्रावधान राखेर नीति निर्धारण गर्न खोज्नेलाई कुनै न कुनै रूपको दण्ड नै दिनेबारे पनि सोच्न आवश्यक छ, ताकि भोलि हुने कानुनी मस्यौदामा यस्तै समस्यात्मक प्रबन्ध राख्ने प्रयास गर्न कुनै अधिकारीले नसकोस् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *