सचिन परियार र्यापर लुक्समा इन्ट्री , सचिन ,रबिना,आयुशा र मिलनको पहिलो गीत ,सुटिङमा भयो लास्टै रमाइलो

समाचार

सचिन परियार र्यापर लुक्समा इन्ट्री , सचिन ,रबिना,आयुशा र मिलनको पहिलो गीत ,सुटिङमा भयो लास्टै रमाइलो




याे समचार पनि पढ्नुहोस्

ओलीले चालेको असंंवैधानिक कदम ‘सच्याउन’ सडक आन्दोलनमा आममानिसको सहभागिता देखिएको छ । केही राजावादी र नेकपाको ओली गुटबाहेक सबै दल, नागरिक समाज र मिडिया एकस्वरमा यो कदमको विरोधमाछन् । त्यसले मुख्यगरी दाहाललाई व्यक्तिगतरूपमा असाध्यै हौस्याएको बुझ्न कठिन छैन ।




स्वाभाविक हो,संसद् पुन:स्थापना हुँदा त्यसको पहिलो भागीदार र सबभन्दा ठूलो लाभ पाउने पहिलो पात्र उनै हुनेछन् । तर, त्यसको अर्थ हातमा राज्यसत्ताको साँचो वा संविधानको मूल कार्यान्वयनकर्ताको हैसियत ओलीबाट दाहालमा सर्नेबित्तिकै मुलुकको राजनीतिक एवम् संवैधानिक संकट टर्छ भन्ने किमार्थ लाग्दैन ।यो झन् बल्झने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।

संविधान लागू भएयताका पाँचवर्षमा दाहाल र उनको गुटले संविधानको अपेक्षा, मर्म र भावनाअनुरूप काम गर्न इमानदार प्रयास गर्‍यो वा गरेन भन्ने प्रश्नको उत्तर, दुर्भाग्यवश, असाध्यै निराशाजनक छ । उनले सकेसम्म सत्ताबाट फाइदा लिने कोसिस त गरे नै, संक्रमणकालीन न्यायजस्तो अत्यन्तै महत्त्वको विषयलाई आफूले चाहेअनुरूपहुँदामात्र टुंगिन दिने मनसायले निरन्तर अड्चन खडा गरिरहे ।

एउटा निश्चित कडी के हो भने, संक्रमणकालीन न्यायको विषय निष्पक्ष ढंगले टुंगोमा नपुर्‍याई अहिलेको संविधान निर्बाध कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन, पीडितले न्याय पाउने लोकतन्त्रको आधारभूत चरित्र उजागर हुँदैन । यसका अतिरिक्त, उनले नारायणकाजी श्रेष्ठ र वामदेव गौतमहरूलाई राष्ट्रियसभामा ल्याउनु र संघीयता कार्यान्वयनमा अनिच्छा देखाउनु कुनै कोणबाट पनि संविधानको मर्म र भावनाअनुरूपको कार्य थिएन ।

संविधान निर्माणताकादेखि नै आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कतै ठाउँ नदिने र केही ठूला दलका शीर्ष नेताहरू बसेर गरेको निर्णयलाई विधायिकाले औंठाछाप लगाउनुपर्ने हुकुमी परम्पराका मूल अभ्यासकर्ता दाहाल नै हुन् । ओलीसँग स्वार्थ मिलुन्जेल नेकपा र सरकारभित्रका सबै निर्णय दुईजनाले बन्द कोठाभित्र गर्ने र तिनै निर्णय पार्टीका कमिटी, संसद् र सरकारमा लगेर अनुमोदन गराउने अभ्यास सनातन रूपमा चलिरह्यो ।

दाहाल र उनको गुटका कसैले पनि बहुदलीय लोकतन्त्रप्रति इमानदार चिन्ता प्रकट गरेको कतै सुनिएको छैन । ‘समाजवाद स्थापनाको लक्ष्य’लाई कति सकिन्छ कम्युनिस्ट शैलीको शासन व्यवस्था स्थापनाका लागि उद्यत हुने अर्थमा व्याख्या गर्ने गरिएको छ । उनीहरूले सडकमा गर्ने भाषणमा ओली लोकतन्त्रवादी नभएकामा होइन, कम्युनिस्ट नभएको र पार्टीको आदेश नमानेको आरोप बढी लाग्ने गरेको छ ।

अहिले पनि मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्य र दलहरूभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रमाथि चिन्तन गर्ने चासो देखिएको छैन । नेकपा र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसमा समेत झाँगिएको आन्तरिक लोकतन्त्र–निषेधको यो अभ्यासले संसद् र पार्टीगत संरचनाहरू त भूमिकाविहीन भए नै, त्यसको प्रत्यक्ष असर संविधानको संघीय आयाम खण्डित हुने स्वरूपमा पनि प्रकट भएको छ । नेकपाको फुटसँगै केही प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेका छन् । अविश्वासका प्रस्ताव आएका छन् । तर राजनीतिक दलका प्रदेश शाखाहरूलाई संघीयताको संरचना र भावनाअनुसार विधि र स्वायत्तता नदिइएका कारण ती आफैं कुनै निर्णय गर्नेे हैसियत नभएका देखिए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *