बन्चरोले हा*नेको देख्ने 11 बर्षिय छोरा पहिलोपटक मिडियामा… वास्तविकता यस्तो रहेछ हेर्नुस्

समाचार

बन्चरोले हा*नेको देख्ने 11 बर्षिय छोरा पहिलोपटक मिडियामा… वास्तविकता यस्तो रहेछ हेर्नुस्





याे समचार पनि पढ्नुहोस्
बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने संविधानभित्र ‘ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट’मा कतै संकेतसम्म नगरिएको विषयमा कुनै ‘ग्रे एरिया’ खोजेर न्यायालयले अन्यथा निर्णय गर्ला भनेर कम्तीमा अहिल्यै निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन ।

यदि नेपालको राज्य सञ्चालन अहिलेसम्म शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप नै भइरहेको छ भनेर मान्ने हो भने न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने कारण छैन ।




अहिले संवैधानिक इजलासमा श्रीमान्हरूले सोधेका कडा राजनीतिक प्रश्नहरूलाई आधार मानेर काटिएका अनेकौं लखको पनि केही अर्थ छैन । होइन, नेपालको शासन प्रणाली आधारभूत लोकतान्त्रिक पद्धतिविमुख नै भइसक्यो भन्ने निष्कर्षका कारण यस्ता आशंका जन्मेका हुन् भने त्यसको समाधन संविधानवादकेन्द्रित कोरा बहसको वकालती हरितचरण (लयर्स ग्रिन पास्चर)ले मात्र दिन सक्दैन ।

मुलुकको लोकतन्त्रको दशा र दिशाको निरूपण राजनीतिक अभियानले नै गर्नुपर्छ । निर्मम सत्य के हो भने, हरेक संविधान राजनीतिक प्रणालीको उपज हो, राजनीतिक प्रणाली संविधानको सन्तति होइन । लोकतन्त्रमा त यो राज्य प्रणाली व्यवस्थापनको औजार मात्र हो । औजारलाई प्रधानता दिएर आधारभूमिलाई अहिले जसरी बेवास्ता गरिएको छ, त्यो नेपालको भविष्यका लागि हितकर संकेत होइन ।

नेपालको अस्थिर राजनीति र यही निरन्तर अस्थिरताको परिणामस्वरूप सिर्जित आर्थिक दुरवस्थाको मूल कारण विभिन्न कालका संविधान वा तीभित्र समाविष्ट असल प्रावधानहरूको अभाव बिलकुलै होइन । यस्तो दुरवस्थाका दुईवटा मात्र कारण छन् । पहिलो र अहम् कारण हो— नेपालको राजनीतिमा गैरलोकतान्त्रिक शक्तिहरूको प्राबल्य । दार्शनिक–वैचारिक अभिमुखीकरण नै लोकतन्त्रलाई अस्वीकार र अपहेलना गर्ने शक्तिहरूले लोकतन्त्र संस्थागत गरिदिएनन् वा, जुनसुकै विशेषणसहितको किन नहोस्, अधिनायकवाद स्थापनाका लागि दीक्षितहरूले अधिनायकवादी चरित्र प्रस्तुत गरे भनेर गुनासो गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।

निरंकुश राजतन्त्रका हिमायती होऊन् वा एकदलीय सर्वहारा अधिनायकवादीहरू, तिनबाट हुने अलोकतान्त्रिक राजनीति र जनताले पाउने चरम दु:खका परिदृश्य संसारको इतिहासमा एकसमान छन् । नेपालमा यी दुई प्रकृतिका अधिनायकवादीहरूको गठजोडको शक्ति सधैं लोकतन्त्रवादीहरूका तुलनामा बलशाली रहँदै आएको तथ्य छर्लंगै छ । त्यसैले, जनताले उनीहरूको प्राकृत आचरणबाट चित्त दुखाउनुपर्ने कारण छैन ।

दोस्रो समस्या मुलुकलाई राजनीतिक नेतृत्व गर्ने पात्रहरूको हो । पञ्चायतकालमा सिंहासन बचाउन राजतन्त्रले लादेको राज्यप्रवद्र्धित हिंसाको आफ्नै फेहरिस्त छ । तर, २०४६ सालयताको राजनीति पनि मूलत: अहिले फेरि चर्चामा आएको सत्तामा लैजाने ‘मांसाहारी’ मार्गमाथि विश्वास र अभ्यास गर्ने हिंस्रक पात्रहरूको नियन्त्रणमा रह्यो । झापा आन्दोलनमा धर्मप्रसाद ढकालको, व्यक्तिहत्याको, आरोपमा जेल बसेका वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली होऊन्, दसवर्षे हिंसामा हजारौं निमुखा नेपालीलाई बलिवेदीमा चढाउने पुष्पकमल दाहाल होऊन् वा अहिले पनि छापामार युद्धमै रहेका नेत्रविक्रम चन्द, लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यहरूप्रति यी सबैको कुनै सम्मान र लगाव छैन ।

संवेदनहीन, अमानवीय, असहिष्णु र उन्मादयुक्त अहंकारी राजनीति यी सबैको समान पहिचान हो, जसबाट लोकतान्त्रिक विधि, विवेक र लोकहितको कल्पना असम्भव छ । पात्रकै कुरा गर्दा लोकतान्त्रिक अभिमुखीकरणबाट आएका गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि शेरबहादुर देउवासम्मले पनि सत्तास्वार्थका लागि यही मांसाहारी प्रवृत्तिलाई मान्यता दिएका कारण व्यक्तिहत्या, आमहिंसा र भयदोहन सत्तामा पुग्ने छोटो बाटो बन्नसक्ने दुर्भाग्यपूर्ण नजिर स्थापित भएको छ । त्यो ‘राजनीति’प्रतिको मोहले अझै नेपाललाई सताइराखेको छ ।

चन्द समूहले कायम राखेको बम विस्फोट र हत्याको भय आफ्नै ठाउँमा छ । हिंसा त्यागेको वाचा गरेर मूलधारको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको ठानिएका पुष्पकमल दाहालहरूको हिंसाप्रतिको दमित अभिलाषा अक्सर सार्वजनिक रूपमा प्रकट भइरहन्छ । यसैसँग पौंठेजोरी खेल्दै, दाहालले नै प्रशिक्षित गरेका माओवादी हिंसाकालीन युद्ध–सरदारहरूलाई आफ्नो सरकारी निवासमा बोलाएर उनैविरुद्ध परिचालन गर्ने जुन ‘चेसगेम’प्रधानमन्त्रीलेखेलेका छन्, त्यो पनि उही मांसाहारी राजनीतिको स्वीकृति र परोक्ष महिमामण्डन हो । यी कुनै पनि कसरत र चिन्तनमा लोकतन्त्रको गन्ध कतै भेटिँदैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *