ह्वाइट हाउसले यसरी गर्दै बाइडेनलाई स्वागत, शपथ अघि यस्तो देखियो अमेरिकामा अभूतपूर्व स्थिति Biden

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार

ह्वाइट हाउसले यसरी गर्दै बाइडेनलाई स्वागत, शपथ अघि यस्तो देखियो अमेरिकामा अभूतपूर्व स्थिति Biden




याे समचार पनि पढ्नुहोस्

ऊर्जा मन्त्रालयले २०७५ वैशाख २५ मा श्वेतपत्र जारी गर्दै कुल ऊर्जाको अनुपातमा नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को परिमाण ३० देखि ३५ प्रतिशत सीमा कायम गर्ने घोषणा गरेको थियो ।




श्वेतपत्रमा जलाशययुक्त आयोजनाबाट ३० देखि ३५ प्रतिशत र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् कुल विद्युत्को २० देखि ३० प्रतिशत बनाउने घोषणा गरिएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राख्दै आयोजनाको प्रकृतिअनुसार पीपीएका लागि सीमा निर्धारण गरेको थियो ।

निजी क्षेत्रबाट नदी प्रवाहमा आधारित विद्युत् आयोजनाको टेक अर पे पीपीएको सीमा बढाउन माग भएपछि मन्त्रालयले सहसचिव मधु भेटवालको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिको सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले पुस ३ मा प्राधिकरणलाई ऊर्जा सम्मिश्रणको अनुपात संशोधन गर्न निर्देशन दिएको हो । प्राधिकरणले यसलाई प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट पारित गराउने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणको सञ्चालक समिति अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी हुन् ।

भेटवाल संयोजकत्वको समितिले नदी प्रवाहमा आधारित विद्युत् आयोजनाको पीपीए सीमा कुल ऊर्जाको ४० देखि ४५ प्रतिशत, अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको सीमा २० देखि ३० प्रतिशत र जलाशययुक्त आयोजनाको सीमा २० देखि २५ प्रतिशत कायम राख्न सिफारिस गरेको छ । प्राधिकरणले हालसम्म ५ हजार २ सय मेगावाट जडित क्षमता भएका विद्युत् आयोजनासँग टेक अर पे पीपीए गरिसकेको छ ।टेक अर पे पीपीएको कोटा सकिएपछि प्राधिकरणले अन्य आयोजनासँग टेक एन्ड पेमा पीपीए गर्नुपर्छ । टेक एन्ड पेमा पीपीए गर्दा प्राधिकरणले आयोजनाबाट आवश्यकताअनुसार मात्रै विद्युत् लिन्छ भने जति विद्युत् खरिद गरेको हो, त्यसको मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्छ ।

यस्तो खालको पीपीएले आयोजनामा लगानी सुनिश्चित नहुने भन्दै निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूले नदी प्रवाहमा आधारित विद्युत् आयोजनासँग गरिने टेक अर पे पीपीएको सीमा बढाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । टेक अर पे पीपीए गरिसकेपछि प्राधिकरणले विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खपत गर्न नसके पनि भुक्तानी दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका अधिकांश आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित छन् ।

नेपालमा निर्माणाधीन र निर्माण सम्पन्न प्रायः आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित भएकाले वर्षायाममा नेपालमा विद्युत् बढी हुने अनुमान छ । प्राधिकरणले मंसिर अन्तिम साता ऊर्जा मन्त्रालयलाई बुझाएको आन्तरिक प्रक्षेपणमा तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना चैतसम्म सञ्चालनमा आए वैशाखदेखि साउनसम्म दैनिक ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् खेर जाने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

मन्त्रालयबाट ऊर्जा सम्मिश्रणको अनुपात संशोधनका लागि निर्देशन आएको र यसबारे प्राधिकरणले छलफल गरिरहेको प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले जानकारी दिए । ‘यसबारे हामी छलफल गरेर बोर्डमा पेस गर्छौं,’ उनले भने । नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए कोटा बढाउँदा कुनै समस्या नहुने भए पनि जलाशययुक्त आयोजना बनेन भने समस्या हुने उनको धारणा छ । ‘नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको अनुपात बढाए पनि केही समस्या हुन्न । तर जलाशययुक्त आयोजना एउटै बनेनन् भने चाहिँ समस्या हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो समस्या समाधानका लागि हामी बूढीगण्डकी र दूधकोसीजस्ता आयोजना अघि बढाउने योजनामा छौं ।’

प्राधिकरणले जेठ १५ देखि चौबिसै घण्टा २५ मेगावाट विद्युत् बढी हुने प्रक्षेपण गर्दै भारतको इनर्जी एक्सचेन्ज मार्केटमा बिक्री गर्ने तयारी गरिरहेको छ । प्राधिकरणलाई भारतमा विद्युत् बिक्रीका लागि मन्त्रिपरिषद् र विद्युत् नियमन आयोगले स्वीकृति दिइसकेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *