पाकि’स्तान पुगेर नेपाली टोलीले रचे इतिहास, नेपालको नाममा नयाँ विश्व रे’कर्ड कायम (बधाई स्वरुप सेयर गराै)

समाचार

पाकिस्तान पुगेर नेपाली टोलीले रचे इतिहास, नेपालको नाममा नयाँ विश्व रेकर्ड कायम





याे समचार पनि पढ्नुहोस्

प्रमुख कारणचाहिँ राज्यको समन्वयकर्ताको भूमिका प्रभावशाली नहुनु नै हो । राज्यले स्रोत परिचालन गर्ने, युवाहरूलाई काम दिने, युवाहरूबाट काम लिने क्षमता नभएमा एकातिर युवाहरू हल्लिएर बसेका हुन्छन् भने, अर्कातिर मुलुकभित्र बन्नुपर्ने संरचनाहरू बनेका हुँदैनन् । राज्यले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न राज्यसँग या त बलियो आर्थिक स्रोत हुनुपर्‍यो या सामरिक स्रोत । पुराना इजिप्ट वा रोमका विशाल निर्माणहरू सामरिक स्रोत प्रयोग गरेर ल्याइएका दासबाट बनेका थिए भने चिनियाँ ग्रेटवाल कैदी वा कमाराहरूबाट ।

अहिले अरब मुलुकमा निर्माण भएका बुर्ज खलिफा वा अन्य चमत्कार पारिदिने संरचनाका पछाडि भने ती मुलुकका आर्थिक स्रोत छन् ।
हाम्रो देशमा एकातिर बेरोजगार युवाहरू सडकमा हात बाँधेर बसेका देखिनु र अर्कातिर संरचनाहरू उराठ देखिनु वा नहुनुका पछाडि यसैले राज्यको स्रोत परिचालन गर्न सक्ने क्षमताको अभाव, राज्य समन्वयकारी हुन नसकेको स्थिति, राज्यमा प्रविधिको अभाव आदि प्रमुख कारण हुन् । र यो कुराको महसुस वर्षौं पहिलेदेखि नै नीतिनिर्माताहरूले गरेका थिए ।

उदाहरणका लागि, विसं २०३३ मा बजेट पेस गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री भेषबहादुर थापाले सरकारले राष्ट्रिय आयको ६ प्रतिशतजति मात्र राजस्व उठाउन सकेको उल्लेख गरेका थिए । स्रोत परिचालन गर्न नसक्ने राज्य कमजोर हुन्छ । लामो समयसम्म पञ्चायत त्यस्तै थियो । त्यो बेला पनि हरेक वर्ष राष्ट्रिय आयको १५ देखि २० प्रतिशत लगानी नगरी दिगो विकास हुन सक्दैन भन्ने कुरा थापाले नै स्वीकार गरेका थिए । आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न नसक्ने सरकार बल्लतल्ल राजस्वले देश धान्थ्यो र ऋण वा अनुदानमा विकास गर्न खोज्थ्यो ।

कुल राष्ट्रिय आयको २५ प्रतिशतजति कर उठाउने क्षमता भएकाले स्थिति अहिले केही सुधारोन्मुख छ । सरकारको राजस्व बढ्दै गएको मात्र नभई अलिकति सावधानीपूर्वक काम गर्ने सरकार भयो भने मुलुक सही लिकमा दौडाउने सकिने स्थिति बिस्तारै बन्दै छ । विसं २०५४ मा सुरु गरिएको मूल्य अभिवृद्धि करले अहिले कुल करको एकतिहाइ योगदान गर्छ ।

कर प्रशासनमा त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कदम थियो तर त्यसले कर नयाँ क्षेत्रबाट उठाएको भने थिएन । अहिले नेपालमा पुँजी बजार, हाइड्रोपावर आदि क्षेत्रले सरकारको राजस्वको नयाँ तर दिगो स्रोत बन्ने र राजस्व बढाउने लक्षण देखाएका छन् । पुँजी बजारलाई हेरौं । गत केही महिनादेखि लगालग बढेको पुँजी बजार के राज्यको आयको दिगो स्रोत बन्न सक्छ ? धेरैलाई के लाग्छ भने, अहिलेको अवस्थामा पुँजी बजारबाट १०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कर उठाउन सकिन्छ । तर यो विभिन्न कारणले उठिरहेको छैन । तल चार प्रमुख कदम दिइएका छन्, जसले वित्त बजारलाई अगाडि बढाउन सक्छन् ।

एक, पुँजी बजारप्रति जनताको पहुँच बढाउन विभिन्न महत्त्वपूर्ण कदम चाल्नुपर्ने भएको छ । २०३४ सालसम्म जसरी हरेक जिल्लामा एक बैंक पुर्‍याउने लक्ष्य राखेर काम गरिन्थ्यो, अहिले त्यस्तै लक्ष्य लिनु जरुरी छ । किनकि धेरै नेपाली अझै पुँजी बजार उनीहरूको सम्पत्ति सुरक्षित रूपमा राख्ने स्रोतहरू (जमिन, बैंक खाता, सुन) जस्तै एक हो भन्नेबारे जानकार छैनन् वा त्यो सुविधा उनीहरूलाई प्राप्त छैन ।

बैंकमा पैसा राख्ने चलन बढेको छ, तर बैंकमा ब्याजदर घट्दा उनीहरू जोखिममा ‘एक्स्पोज्ड’ हुन्छन् । सेयर मार्केट बैंकको ब्याजदर घट्दा बढ्ने भएकाले त्यो जोखिम ‘हेज’ गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम हो । जग्गामा लगानी गर्दा जरुरत परेका बेला सेयर बजारमा जस्तो तुरुन्त बेचेर पैसा जुटाउन सकिने सम्भावना कम हुन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *