३ महिना देखि हराईरहेकी कमला र श्रीमानको भेट भो। जे भो भो स्वीकार्छु घर जाउ भन्दा जानु मानिन

समाचार

३ महिना देखि हराईरहेकी कमला र श्रीमानको भेट भो। जे भो भो स्वीकार्छु घर जाउ भन्दा जानु मानिन




याे समचार पनि पढ्नुहोस्

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘प्रताप’ ले पुस ५ गते नेपालको इतिहासले चाहेरै पनि बिर्सन नसक्ने दिन बन्न पुगेको छ । आफ्नो पार्टीका आन्तरिक तनाव र गुटगत घर्षणको निकासका लागि राज्यको अधिकारप्राप्त प्रमुख अंग व्यवस्थापिकाको बलात् हत्या गर्ने प्रयासले इतिहासमा यिनको स्थान लोकतन्त्र–गणतन्त्रको एउटा निरंकुश ‘अभियुक्त’ का रूपमा दर्ज गरिसकेको छ । कुनै संशय नै छैन, ओलीको यो ‘कु’कृत्य दशकौंको संघर्ष र सपनाले निर्माण भएको संविधानमाथिको घातक प्रहार त हुँदै हो, इतिहासमा घटित शासकीय अपराध र षड्यन्त्रका पुराना सबै परिघटनाभन्दा कैयौं गुणा अक्षम्यसमेत हो ।

उनी र उनको अन्धभक्तिमा लीन भक्तहरूले जतिसुकै घाँटी सुक्ने गरी चिच्याएर स्पष्टीकरण दिऊन्, आजको संविधानले शासकीय अधिकारको निरंकुश उपयोगको कल्पनै गरेको छैन भन्ने तथ्यलाई कसै गरी उल्ट्याउन सक्दैनन् । संसद् विघटन मकैका खोइलाको घर भत्काएजस्तो केटाकेटी खेल होइन, खेल आफ्नो पक्षमा नआउने देखेपछि झेली गरेर भत्काइदिन पाइने । व्यवस्थापिका–संसद् राज्यको सबैभन्दा बलियो सम्प्रभु अंग हो । यसको अस्तित्व र आत्मसम्मान कार्यपालिका प्रमुखको सनकमा होइन, विधि र पद्धतिमा निर्भर छ । यति कुरा त संसद्वाद (पार्लियामेन्ट्रिज्म) को आधारभूत ज्ञान हुने सामान्य विद्यार्थीलाई पनि थाहा हुन्छ ।

विघटनको ‘कदम’ चाल्नुपूर्व प्रधानमन्त्रीले संसद्समक्ष उभिएर विश्वासको मत लिने अभ्यास गरेको भए त्यसपछिको कदमलाई अवैध भन्ने स्थिति नै आउन्नथ्यो । तर सार्वभौम संसद्को अस्तित्व र शक्तिको धज्जी उडाउँदै जसरी उनी आफ्नो दलभित्रैको टकरावबाट सिर्जित बाध्यताका कारण यसो गरें भन्दै छन्, यसले सत्तरी वर्षयताका लोकतान्त्रिक संघर्ष र सपनाको खिल्ली मात्रै उडाएको छैन, संविधानकै समेत नृशंस बलि खाएको छ । समृद्धि र हवाई वाचाका असंख्य झुटले बनेका गुम्बजजस्ता ओली यस अर्थले इतिहासकै अपराधीसमेत बनेका छन् ।

इतिहासको समीक्षा बहुतै निर्मम हुन्छ । लामो समयसम्म ‘राष्ट्रनिर्माता’ र ‘बडामहाराजाधिराज’ भनेर पूजा गर्न लगाइएका पृथ्वीनारायण शाहसमेत कटु आलोचनाको घानमा अछुतो छुटेका छैनन् भने, केपी ओली को हुन् ? एउटा दलको, एउटा गुटको नेता । उनका भाषणबाट प्रस्ट बुझिन्छ, उनमा सरकार प्रमुख हुनुको र शक्ति सञ्जालहरूका कृपावृष्टिको अतिशय अहंकार छ । तर, त्यसैको उत्तोलनमा जतिखेरै अर्कालाई कुरीकुरी गर्नु, चुरीफुरी गर्नु कतिसम्म अल्पकालीन हुन्छ, निकट इतिहासका ज्ञानेन्द्र शाहलाई हेरे पुग्छ । रह्यो ओली संरक्षित गुटको कुरा । विराट् नदीजस्तो इतिहासको सतत गतिमा एउटा गुटप्रमुखको अधिनायकवादी महत्त्वाकांक्षा र अहंकार त सानो भँगालो मात्रै हो । यो भँगालो समयसँगै बिलाएर जानेछ र रहनेछ केवल उनको षड्यन्त्रकारी ‘बुद्धिचाल’ मा सम्पन्न भएको कलंकित घटनाको स्मृति ।

निश्चित छ, लोकतान्त्रिक संघर्षहरूका उपलब्धिका रूपमा रहेको संविधानमाथि (भलै त्यसका अनेक सीमा छन्) यति बेला उनले गरेको अपराधको समीक्षा युगौंसम्म भइरहनेछ । पञ्चायतकालमा ‘वर्गशत्रु सफाया’ उद्योगका कारण उनी कति वर्ष जेल बसे, चुनावी राजनीतिमा पार्टीलाई तेस्रो स्थानबाट पहिलो स्थानमा ल्याउन उनले केके गरे, ती सबै कुरा गौण बन्नेछन् र रहनेछ केवल उनको यो अभियुक्त रूप । आज उनलाई संविधानमाथि आपराधिक कृत्य गर्न उक्साउने देशी–विदेशी पात्रहरू जोसुकै र जतिसुकै होऊन्, तर यो अपराधको भुक्तमानस्वरूप कलंक बेहोर्नेचाहिँ उनी मात्रै एक्लै हुनेछन् ।

अहिले, प्रधानमन्त्री र उनका सहयोगी मन्त्रीहरूद्वारा संविधानका जुनजुन धाराको नाम दिएर संसद् विघटनलाई ‘संविधानसम्मत’ देखाउने कोसिस गरिएको छ, ओली–अपराधको किस्सालाई निरस्त्र पार्न तिनै धारा पर्याप्त छन् । यसबारे यसै दैनिकमा प्रकाशित पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको ‘प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छैन’ शीर्षक लेखमा प्रशस्त चर्चा गरिएको छ । तिनै कुराको यहाँ पुनरावृत्ति गर्नु जरुरी छैन ।

ओली–संरक्षणमा खाईपाई आएका नवसमान्त ‘कमरेड’ गण, तिनैको आसपास रिँगेर खाने दलाल–बिचौलिया वर्ग, लोभानी–पापानीका अन्तहीन दलदलमा जाकिएर र्‍यालसिँगान बगाउँदै हिँडेका दास–चित्तका कार्यकर्ता र चुनाव भैहाले आफ्नो बहुमत आउन सक्ने अतिरेक कल्पनाले दुईजिब्रे कुरा गरिरहेका विपक्षी दलहरूबाहेक यति बेला संसद् विघटनको कृत्यलाई सही ठहर्‍याउन कोही अगाडि आएको छैन ।

संविधानका मर्मज्ञदेखि नागरिक पंक्तिका सचेत वर्ग, लेखक, कलाकार, राजनीतिकर्मीसम्मका मानिसहरू प्रधानमन्त्रीले चालेको संसद् विघटनको कदमलाई अक्षम्य अपराध भन्दै अखबारका पानादेखि सामाजिक सञ्जालका भित्ता र सडकसम्मै मुखर भएर आइरहेका छन् । बुद्धिजीवीहरूको यो भूमिका निर्विकल्प, स्वाभाविक र अपेक्षित नै थियो । यस्तै बेलामा हो प्रबुद्ध वर्गको विवेक र तत्परताको परीक्षा हुने । वास्तवमा बौद्धिक वर्गको अनिवार्य काम नै हो, इतिहासका अन्याय र अपराधहरूको छानबिन गर्नु अनि तिनमाथि मिलेसम्मका उपाय, मिलेसम्मका माध्यमको उपयोग गरेर तत्कालै प्रतिक्रिया गर्नु ।

सत्ता, शक्ति र तिनको सन्तुलनभित्र ‘फिट’ हुन कहिले यो ढोका त कहिले त्यो ढोका गर्दै दगुरिरहने मानिसहरू तथ्यलाई अनदेखा गर्न सक्छन् । तथ्यमाथि गोलमटोल बयानबाजी गर्दै हिँड्न सक्छन् । लेखेर, बोलेर बुद्धिविलास गर्ने, शब्दखेल खेल्ने तर ऐनमौकामा भने चुप लाग्ने वा बोलिहाले शासककै नियतअनुकूल बोल्ने मानिसहरूलाई सचेत जनताले सजिलै चिनिहाल्छन् । आज मान्छेको नियत चिन्न केही गाह्रो छैन । जनतालाई थाहा छ, यस्ता अवसरवादी ‘बुद्धिजीवी’ हरू गलतलाई सही बनाइदिन कुतर्कका पालिस लगाउने दाउपेचमा केकति सहभागी छन् । तर कुनै पनि सत्ताको स्तुति र त्यसको प्रतिफलस्वरूप प्राप्त हुन सक्ने संरक्षणको मोह नपाल्ने स्वाभिमानीहरू यस्तो बेला किमार्थ मौन बस्दैनन् । जिब्रो चपाएर झुट बोल्न सक्दैनन् । या झुटमाथि कृत्रिम सत्यको लेपन गर्न सक्दैनन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *