इन्द्रेणीमा दोहोरी गाउँन पुगेका आमा छोरीको चल्यो रु’वा’बासी,छत्र शाही देखि कृष्ण कंडेल सम्म भा’बुक

समाचार

इन्द्रेणीमा दोहोरी गाउँन पुगेका आमा छोरीको चल्यो रुवाबासी,छत्र शाही देखि कृष्ण कंडेल सम्म भाबुक





याे समचार पनि पढ्नुहोस्
प्रधानमन्त्री ओलीको कदम लोकतन्त्रको आदर्श मात्र नभएर सामाजिक न्यायको आदर्शप्रति पनि उत्तिकै असंवेदनशील छ । हुन त यसमा आश्चर्य मान्नुपर्ने खास कारण देखिँदैन, किनकि खासगरेर सन् २००८ पछि दलित, नारी, जनजाति, मधेसीलगायत संरचनामा तल परेकाहरूको अधिकारलाई कटौती गर्दै लैजाने प्रपञ्च र प्रयासहरू निरन्तर चलिरहेकै छन् ।

त्यसका लागि केपी ओली मात्र जिम्मेवार छैनन् । माधव नेपाल र प्रचण्डलगायतका कम्युनिस्ट कहलिएका नेताहरू पनि जिम्मेवार छन् । देश प्रतिगमनको बाटोमा लागेका बेला टुलुटुलु हेरिरहने, सबल प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न नसक्ने नेपाली कांग्रेस पनि जिम्मेवार छ । अहिले संसद्को विगठन केपी ओलीले गरेको हुनाले नागरिक आन्दोलन उनको आदेशको विरोधमा सडकमा उत्रिएको हो । प्रचण्ड, नेपाल, देउवा वा कुनै पनि व्यक्ति वा राजनीतिक दलको समर्थनका निम्ति उत्रिएको होइन ।

सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट विचार गर्दा प्रश्न उठ्छ— के कोरोना महामारीबाट आक्रान्त अहिलेको समय बहुमतको सरकार ढालेर चुनाव गराउने समय हो ? भर्खरै उखु किसानहरूको आन्दोलन टुंगिएको छ । सरकारले २१ दिनभित्रमा किसानहरूले चिनी मिलहरूबाट पाउनुपर्ने रकमको भुक्तानी हुनेछ भनेर गरेको प्रतिबद्धतापछि हाललाई आन्दोलन टुंगिएको हो । यस्ता प्रतिबद्धता विगतमा पनि गरिएका थिए । यसपल्ट पनि पूरा गरिन्छन् वा गरिँदैनन् भनेर हेर्न बाँकी नै छ । यसैबीचमा बैंकले जग्गा लिलाम लागेको अवस्थामा पुसको जाडोमा आन्दोलनका निम्ति मधेसबाट काठमाडौं आएका नारायण राय यादवको हृदयाघातले मृत्यु भयो । योभन्दा दुःखान्त कुरा सभ्य कहलिएको, प्रतिनिधिसभा नै नभएको, चुनावमा जान लालायित हालको ‘पागल’ समाजमा अरू के हुन सक्छ ?

युद्ध, भूकम्प, महामारीजस्ता प्रकोपहरूका दौरान संरचनाको पिँधमा रहेकैहरूको जीवन सबैभन्दा बढी पिल्सिन्छ । रोग–व्याधि, भोकमरी र मानसिक तनावले पनि त्यही समूहका मानिसलाई बढी पिरोल्छ । हो, कोरोनाको प्रभावले अहिले सबैको जीवन पक्कै अस्तव्यस्त भएको छ । तर, इतिहासले देखाएको छ— यस्ता विपत्ति आउँदा सबैभन्दा बढी बिजोग तल्ला वर्गका श्रमिक, गरिब किसान, ज्यालादारी मजदुर र संरचनाको पिँधमा रहेका दलित, नारी र अन्य सीमान्तकृत समूहकै हुने गर्छ । यस्तो अवस्थामा चुनावमा खर्च हुने हरेक रुपैयाँले पिँधमा रहेकाहरूको गाँस, बास, कपास र औषधिमा खर्च हुने बजेटको एकएक रुपैयाँ घटाउनेछ । कोरोना भ्याक्सिनमा खर्च हुनुपर्ने रकम चुनाव दौरान कार्यकर्ताहरूलाई खर्च बाँड्ने काममा प्रयोग हुनेछ ।

यो सबै बिर्सेर अहिले ओली र देउवाजस्ता नेताहरू चुनाव गराउन लालालित भएका देखिन्छन् । आवधिक चुनाव लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले (आवधिक चुनावका आफ्नै समस्या छन् तर त्यो अर्कै छलफलको विषय हो) चुनावबाट पन्छिने वा जनतासामु जान डराउने भन्ने कुरै उठ्दैन । तर, साथसाथै प्रश्न उठ्छ— के महामारीको संक्रमण विकराल बन्दै गएको हालको अवस्थामा नेताहरूको चुनावप्रतिको लालसाले संरचनाको पिँधमा परेकाहरूको पीडालाई बेवास्ता गर्दै सामाजिक न्यायको आदर्शमै प्रहार त गरिरहेको छैन ? माइतीघर मण्डलामा बृहत् नागरिक आन्दोलनको पहिलो भेलामा भाग लिएर घर फर्किएपछि केही मित्रहरूले फोन गरे, अरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत सन्देश पठाए— अहिले ओलीको संसद् विगठनको आदेशको विरोध गर्नु भनेको प्रचण्ड र माघव नेपाललाई समर्थन गर्नु हो । नागरिक समाजले सधैं बीचमा तटस्थ भएर बस्नुपर्छ, कुनै एउटा पक्षको समर्थन गर्नु हुँदैन ।

मित्रहरूका कुरा सुन्दै जाँदा लाग्यो— वास्तवमै इतिहास फेरि दोहोरिन लागेको रहेछ । ६२/६३ को आन्दोलन दौरान यस्तै प्रश्नहरू अन्य धेरै मानिसको मनमा झैँ मेरो मनमा पनि उठेका थिए । यस्तै प्रश्न उठाउँदै मैले कान्तिपुरमा ‘बीचका व्यथा’ शीर्षकमा एउटा लेख पनि लेखेको थिएँ । त्यसबखत लागेको थियो, नागरिक आन्दोलनमा लागेकाहरूले कुनै एक पक्षको सर्मथन नगरी बीचमै बसेर सोच्नुपर्छ, लेख्नु–बोल्नुपर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *