नेकपा फु*ट्नै लाग्दा ए*क्कासी ओलीले गरे प्रचण्डलाई फोन, यस्तो भयो कुराकानी Oli & Prachanda

समाचार

नेकपा फुट्नै लाग्दा ए*क्कासी ओलीले गरे प्रचण्डलाई फोन, यस्तो भयो कुराकानी Oli & Prachanda




याे समचार पनि पढ्नुहोस्

नेकपामा देखापरेको विवादमा चीन र भारत दुवैको चलखेल बढेर गएको छ। नेपालको वा त्यसभित्र पनि एउटा राजनीतिक दलको आन्तरिक विवादमा कुनै विदेशी शक्तिले हस्तक्षेप गर्नु सही होइन। उपरी र सामान्यरूपमा देखिने त्यस्ता विषयका पछाडि जुन गम्भीरता र जटिलता छ, त्यसलाई पूरै उपेक्षा गर्न मिल्दैन।

आजको संसारमा कुनै पनि देशको राजनीति विशुद्ध रूपमा राष्ट्रिय हुँदैन र त्यो अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बन्छ। कुरा त्यति मात्र होइन, कुनै देशको राजनीति अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभावबाट पनि बच्न सक्दैन। त्यस विषयमा विचार गर्ने कुरा खाली यो मात्र हो : त्यस प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल वा भूमिका कुनै देशको राष्ट्रिय हितको कति पक्षमा वा विपक्षमा छ ?

देशको राष्ट्रिय हित वा कुनै विदेशी शक्तिको भूमिकाबारे सर्वमान्य मत हुन मुस्किल पर्छ। त्यसबारे विभिन्न राजनीतिक शक्तिका बेग्लाबेग्लै नीति र मान्यता हुन सक्छन्। तर तिनीहरूका बीचमा पनि सही के हो ? त्यसलाई ठम्याउने हाम्रो प्रयत्न हुनुपर्छ।

नेकपाभित्र चलेको विवाद उनीहरूको आन्तरिक विषय मात्र होइन। त्यसको असर देशको सम्पूर्ण राजनीतिमा पर्ने स्पष्टै छ, परिरहेको पनि छ। त्यसको पहिलो परिणाम संसद् विघटन हो। तर त्यो प्रारम्भिक विन्दु मात्र हो। त्यसका परिणाम अरू कैयौं रूपमा अगाडि आउन सक्छन्।

देशका विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्ना निहित स्वार्थ वा दृष्टिकोणअनुसार नै त्यो विवादलाई हेर्ने गरेका छन्। संसद् विघटन भयो। त्यसबाट सबैभन्दा बढी प्रसन्न राजावादीहरू छन्। उनीहरूले आशा गरेका छन्, संसद् विघटनले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई समाप्त गर्ने तथा नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने र राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्ने उनीहरूको उद्देश्य पूरा गर्न मद्दत गर्नेछ। नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो दलभित्र भएको अन्तरकलह र बेग्लाबेग्लै पक्षका बेग्लाबेग्लै दृष्टिकोणअनुसार नै संसद् विघटनलाई हेर्ने गरेको छ। त्यसको संस्थापन पक्षले संविधानको विघटनलाई विरोध गरे पनि संसद् पुनस्र्थापनाको आन्दोलनलाई रोक्ने नीति अपनाएको छ। त्यसका पछाडि के नियतले काम गरेको छ ? त्यो क्रमशः प्रष्ट हँुदै जानेछ। नेकपाभित्रको प्रतिपक्षले संसद् विघटनको विरोध गर्नुको साथै पुनस्र्थापनाको माग गर्ने नीति पनि अपनाएको छ।

विभिन्न वामपन्थी शक्तिहरूले पनि आआफ्ना राजनीतिक मान्यताअनुसार नै त्यसप्रति आफ्नो दृष्टिकोण निश्चित गर्ने गरेका छन्। क्रान्तिकारी रणनीतिक कार्यक्रमलाई तात्कालिक नीतिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने पक्षहरूले विद्यमान गणतन्त्र वा संविधानलाई पूरै प्रतिक्रियावादी मान्दछन्। उनीहरूले नेकपालाई पनि सामन्त, दलाल र नोकरशाही पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक शक्तिको रूपमा विश्लेषण गरेका छन्। त्यसैले विघटित संसद् पुनस्र्थापनामा उनीहरूले कुनै रुचि राख्दैनन्। तैपनि सामान्यतः उनीहरूमध्ये अधिकतमा संसद् विघटन प्रतिगामी कदम हो भन्नेमा सहमति देखिन्छ। तर कतिपय पक्षहरू त्यो हदसम्म पनि जान तयार छैनन्।

मधेसवादीहरूले स्पष्टरूपले नै संसद् विघटनको विरोध गरेका छन्। त्यसको पुनस्र्थापनाका पक्षमा आन्दोलन पनि गरिरहेका छन्। तर यो कुरा पनि लुकेको छैन कि वर्तमान घटनाक्रमलाई उनीहरूले संविधान संशोधन गर्ने आफ्ना उद्देश्यपूर्तिका पक्षमा उपयोग गर्न चाहन्छन्।

देशमा यस प्रकारका तŒवहरूको पनि कमी छैन, जसले आफ्ना विभिन्न प्रकारका निहित स्वार्थको पूर्तिका लागि संसद् विघटनपछि पैदा भएको राजनीतिक अस्थिरतालाई स्वागत गरेका छन् र त्यो स्थितिलाई बढी भन्दा बढी उपयोग गर्न चाहन्छन्।

देशको उपर्युक्त प्रकारको राजनीतिक स्थितिमा हाम्रो पार्टीको पनि संसद् विघटनबारे बेग्लै र स्पष्ट दृष्टिकोण छ। हाम्रो यो धारणा रहेको थियो र अहिले पनि छ कि नेकपाभित्रको विवाद वा फुटबाट देशको सम्पूर्ण राजनीतिमा कैयौं दुष्परिणाम हुने छन्। त्यसबाट गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रियता र राजनीतिक स्थिरता समेतमा गम्भीर आ“च पुग्ने छ। त्यसैले हामीले उनीहरूका बीचका विवादलाई विधिसम्मत तरिकाले हल गरेर उनीहरूको एकता कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दि“दै आएका थियौं। संसद् विघटनपछि हामीले त्यो कदमलाई असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक र अधिनायकवादी भनेर विरोध गरेका छौं र ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छौं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *