अन्तत: ९ बर्षिय सचिन परियारको पहिलो गीत रेकर्ड भयो, रबिना बसेलसंग कडा टक्कर Sachin Pariyar Song

समाचार

अन्तत: ९ बर्षिय सचिन परियारको पहिलो गीत रेकर्ड भयो, रबिना बसेलसंग कडा टक्कर Sachin Pariyar Song




याे समचार पनि पढ्नुहोस्
नेपालको संविधानअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको शक्तिलाई कसरी पढ्ने र बुझ्ने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ । सार्वजनिक अधिकारीको हैसियतमा संविधानले जति अधिकार किटानी गरेको छ, प्रधानमन्त्रीले त्यही हदसम्म प्रयोग गर्न पाउने हो । संविधानमा अभिनिश्चित अधिकार वा शक्तिको सीमालाई जबरजस्ती तन्काउन वा विस्तार गर्न सकिँदैन ।

सार्वजनिक अधिकारीको अख्तियार वा शक्ति कुनै नागरिक वा व्यक्तिको स्वतन्त्रताजस्तो होइन । नागरिक वा व्यक्ति कानुनले निषेध गरेबाहेकको कार्य गर्न स्वतन्त्र हुन्छ, तर सार्वजनिक अधिकारीको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीलाई संविधान र कानुनले अभिनिश्चित गरिदिएबाहेकको कुनै कार्य गर्ने तजबिज, छुट वा स्वतन्त्रता हुँदैन । प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटनको शक्तिको सीमालाई पनि त्यसै गरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको सीमालाई मिचेर कुनै पनि बहानामा विघटनको शक्ति प्रयोग गर्नुको औचित्य पुष्टि हुँदैन । त्यसो गर्नु शक्तिको स्वेच्छाचारी वा अवैधानिक प्रयोग हो ।

जहाँ लिखित संवैधानिक नियमहरू नै प्रस्ट छन्, त्यहाँ शक्तिको प्रयोग तिनैमा आधारित हुनुपर्छ । कुनै अमुक परम्परा, अभ्यास वा मान्यताले लिखित संवैधानिक प्रावधानमा अपवाद सृजना गर्ने वा त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने वा त्यसको अर्थ र उद्देश्यलाई अन्यथा गर्न सक्दैन । कुनै विषयका सन्दर्भमा निश्चयात्मक संवैधानिक तथा कानुनी नियमको रिक्तता रहेको अवस्थामा मात्रै त्यस्तो रिक्ततालाई पूर्ति गर्नका लागि विगतका परम्परा, नजिर र अभ्यासको सहारा लिने हो । संविधानवाद वा संवैधानिक सर्वोच्चताको सुन्दर पक्ष यही हो ।

‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ एवम् संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य–मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकको अभ्यासबमोजिम संघीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन’ गरिएको भनिएको छ । संविधानको खास कुनै प्रावधानको सहारा लिन नसक्ने स्थिति भएपछि विघटन गर्दा गोलमटोल रूपमा संविधानका धारा ७६, ८५ तथा संसदीय व्यवस्थाका मूल्य–मान्यता एवं संसदीय परम्पराको अमूर्त कुरा गरेर लिखित संवैधानिक नियमहरूमा अपवाद स्थापित गर्न खोज्नु संवैधानिक सर्वोपरिताको खिलाफमा छ ।

संसदीय प्रणालीको जननी मुलुक बेलायतमा पनि संसद् विघटनका सन्दर्भमा निश्चयात्मक नियमहरूको आवश्यकतालाई आत्मसात् गरेर संसदीय परम्पराका मान्यतालाई लिखित कानुनी नियमहरूले प्रतिस्थापन गरेको तथ्यलाई हेक्का राख्न जरुरी छ । संसद्को अवधि, विघटन, निलम्बन, निर्वाचनको तिथि लगायतका सन्दर्भमा अहिले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै तजबिजी अधिकार छैन । फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्टस् एक्ट, २०११ ले हाउसको पाँचवर्षे अवधि किटान गरिदिएको छ । संसद्को पाँचौं वर्षको मे महिनाको पहिलो बिहीबार निर्वाचन हुने गरी ऐनले नै कानुनी निश्चितता प्रदान गरेको छ । तदनुरूप हाउस अफ कमन्सको अबको निर्वाचन २ मे २०२४ मा हुने तय भएको छ ।

यसका अतिरिक्त ऐनले हाउस विघटन भएर मध्यावधि चुनाव कस्तो अवस्थामा हुने भन्ने पनि निश्चित गरिदिएको छ । पहिलो, हाउस अफ कमन्सले सर्वसम्मत वा दुईतिहाइ बहुमतद्वारा पाँचवर्षे अवधि समाप्त हुनुअगावै हाउस विघटन गरेर चुनाव गर्ने गरी प्रस्ताव पारित गर्न सक्छ । दोस्रो, प्रधानमन्त्रीविरुद्ध हाउसले अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेको चौध दिनभित्र हाउसबाट अर्को वैकल्पिक सरकार गठनको निश्चितता हुन नसके विघटन गरेर नयाँ निर्वाचन गर्ने व्यवस्था छ (क्याबिनेट म्यानुअल, २०११) ।

उल्लिखित अपवादबाहेक अन्य अवस्थामा संसद्को विघटन हुन सक्दैन, हाउसले पूरा अवधि निर्बाध रूपमा व्यतीत गर्न पाउँछ । यस सन्दर्भमा बेलायतको सर्वोच्च अदालतले २४ सेप्टेम्बर २०१९ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गरिएको संसद् निलम्बनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको दृष्टान्त महत्त्वपूर्ण छ । प्रधानमन्त्री जोन्सनले विधायिकी एजेन्डा तयार गर्न समय लाग्ने भन्दै संसदीय परम्पराको आडमा संसद्लाई पाँच हप्ता निलम्बन गर्न सिफारिस गरेबमोजिम नै बेलायती महारानीले निलम्बन गरेकी थिइन् । उक्त विषय अन्ततः सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । संसद्भित्र विपक्षीको आवाजलाई निस्तेज पार्ने गलत उद्देश्यले स्थगन गरिएको भन्ने आरोप प्रधानमन्त्रीलाई लगाइएको थियो । कुनै उचित कारणबिना गरिएको निलम्बनले आफ्नो संवैधानिक कामकर्तव्य पूरा गर्ने संसद्को सक्षमतामै बाधा परेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका एघार न्यायाधीशको इजलासले सर्वसम्मतले उक्त निलम्बनलाई गैरसंवैधानिक घोषित गरिदिएको थियो । लिखित कानुनी नियमहरूका आधारमा निर्बाध आफ्नो कारबाही सञ्चालन गर्ने संसद्को अधिकारलाई संसदीय परम्पराको आडमा स्वेच्छाचारी रूपमा प्रधानमन्त्रिले बाधा उत्पन्न गर्न नपाउने कुरालाई यो फैसलाले सुनिश्चित गरिदिएको छ (केस आईडी : यूकेएससी २०१९/०१९२) । उल्लिखित पछिल्लो विकासलाई अनदेखा गरेर अमूर्त संसदीय परम्पराको रटानले संसद्को असामयिक विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न खोज्नु सर्वथा निरर्थक छ ।

संसदीय प्रणाली आफैंमा जवाफदेहीप्रधान प्रणाली हो । प्रधानमन्त्रीको ‘संवैधानिक प्राण’ भनेकै जननी संस्था अर्थात् प्रतिनिधिसभाको समर्थन वा विश्वास हो । प्रतिनिधिसभालाई विश्वासमा लिँदासम्म प्रधानमन्त्रीको वैधता कायम रहने हो । हाम्रोमा ठीक उल्टो भएको छ । प्रतिनिधिसभाप्रति प्रधानमन्त्रीको विश्वास टुटेपछि आफ्नो जननी संस्था प्रतिनिधिसभाकै जीवन समाप्त पारिएको छ । ‘मेराविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने सम्भावना देखेर विघटनको सिफारिस गरेको हुँ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले संसदीय प्रणालीको केन्द्रीय मर्ममा भएको प्रहारलाई उदांगो पारेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *