विवाह पछि झन भाइरल रमेश प्रसाईं र नन्दाको जोड़ी-भिडियो हेर्नुहोस

समाचार

विवाह पछि झन भाइरल रमेश प्रसाईं र नन्दाको जोड़ी-भिडियो हेर्नुहोस




याे समचार पनि पढ्नुहोस्

ओली पक्षले विधान संशोधन गरी प्रथम अध्यक्ष ओली रहेको र उनको मात्र हस्ताक्षर चल्ने निर्णय लिएको छ । यससम्बन्धी जानकारी निर्वाचन आयोगलाई पनि गराएको छ । संशोधित विधानमा अध्यक्षले आवश्यकताका आधारमा केन्द्रीय सदस्यहरू मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि थपिएको छ । त्यही व्यवस्था गरेर ओली पक्षको नेकपाले केन्द्रीय कमिटी १ हजार १ सय ९९ बनाउने निर्णय गरेको हो । बैठकले सातै प्रदेशमा पार्टीको समन्वय गर्न नेताहरू तोकेको छ । सुदूरपश्चिममा लेखराज भट्ट, कर्णालीमा मणि थापा, लुम्बिनीमा शंकर पोखरेल, गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, वाग्मतीमा ईश्वर पोखरेल, प्रदेश २ मा सत्यनारायण मण्डल र प्रदेश १ मा सुवास नेम्वाङलाई संयोजक तोकिएको छ ।

जनसंगठनको संयोजनको जिम्मेवारी टोपबहादुर रायमाझी र उपत्यकाको जिम्मेवारी कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई दिइएको छ । बैठकले केही नेताहरूको निहित स्वार्थका लागि निरन्तर भइरहेको असहयोग, घेराबन्दी र षड्यन्त्रलाई चिर्न र जनताको अभिमतलाई गलत ठाउँमा जान नदिन प्रतिनिधिसभा विघटनको बाध्यात्मक कदम चाल्नुपरेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘जननिर्वाचित सरकारलाई कामै गर्न नदिने, मुलुकको नेतृत्व गर्न प्राप्त ऐतिहासिक अवसरलाई आत्मसात् नै गर्न नचाहने र अवसरवादी एवं स्वार्थकेन्द्रित गठबन्धनका बलमा मुलुकलाई अगाडि बढ्नै नदिने क्रियाकलापहरू लोकतन्त्रको मूल्यमान्यताविपरीत, जनआकांक्षा विपरीत तथा मुलुकलाई अन्त्यहीन अस्थिरतातिर धकेल्ने केही नेताहरूको क्रियाकलापहरूकै कारण यो स्थिति उत्पन्न भएको ठहर गर्दछ,’ बैठकद्वारा पारित १६ बुँदे प्रस्तावमा छ ।

नेपालको संविधानले मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको उल्लेख गर्दै सदनमा बहुमतप्राप्त दलबाट सर्वसम्मत रूपमा निर्वाचित दलको नेता र त्यसै हैसियतमा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशको माग गर्नॅ र सबै विषयको छिनोफानो जनताको अभिमतबाट खोज्नु लोकतान्त्रिक, संविधानसम्मत र स्वाभाविक रहेको बैठकको निर्णय छ ।

दुई वर्षभित्र एकता महाधिवेशन सम्पन्न गरी निर्वाचित कमिटीलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा केही नेताहरूका पदीय आकांक्षा र स्वार्थकेन्द्रित गतिविधिका कारण उक्त दायित्व पूरा गर्न नसकेको पृष्ठभूमिमा पार्टर्कीा प्रथम अध्यक्षको हैसियतले ओलीले केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेको बैठकको ठहर छ । बैठकले केन्द्रीय कमिटीका सबै पदाधिकारी एवं सदस्यलाई कुनै पनि अन्योल र भ्रममा नपरी, कुनै पनि विभाजनकारी गतिविधिबाट टाढा रही एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न आह्वान गरेको छ । एकढिक्का भएर निर्वाचन तयारीको मुख्य एजेन्डामा केन्द्रित भएर पूर्ण गतिशीलता र शक्तिका साथ परिचालित हुन पनि बैठकले निर्देश गरेको छ । सरकारले गरेका कामलाई प्रचार गर्दै सरकारलाई सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणको नायकका रूपमा स्थापित गर्ने संकल्प पनि बैठकले गरेको छ ।

बैठकले चाँडै कोरोनाको खोप ल्याउने वातावरण तयार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यस्तै चिनी उद्योगमा उखु बिक्री गरेबापत किसानले प्राप्त गर्नुपर्ने बक्यौता रकम उद्योगीहरूबाट अविलम्ब चुक्ता गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बैठकले सबै राजनीतिक दललाई आमनिर्वाचनको अभियानमा स्वस्थ बहस र प्रतिस्पर्धाका साथ सहभागी भई लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढ गर्न आह्वान गरेको छ ।

‘राज्यका सबै संस्थाहरू, निजामती र सुरक्षा अंगहरू, प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा एवं स्थानीय तहहरू आ–आफ्ना क्षेत्रमा कर्तव्य निर्वाह गर्दै क्रियाशील भइरहेको, जनतामा उन्नत लोकतान्त्रिक चेतना रहेको वर्तमान परिवेशमा लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर हुन्छ कि भन्ने कुनै पनि आशंका निराधार रहेको कुरामा विश्वस्त हुन आग्रह गर्दछ,’ बैठकद्वारा पारित प्रस्तावमा छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *