Shadow

झन् झन् चर्कि’यो राजाबादीको आ’न्दोलन ! माईतिघर देखि बानेश्वर सम्म मान्छेको ताती,केटाकेटि देखि बुढाबुढी

झन् झन् चर्कि’यो राजाबादीको आ’न्दोलन ! माईतिघर देखि बानेश्वर सम्म मान्छेको ताती,केटाकेटि देखि बुढाबुढी




याे समचार पनि पढ्नुहोस्

नेकपा एकतालाई औपचारिक रुपमा घोषित गरेको तीन महिनामै ओली र प्रचण्डबीच भएको आलोपालो सरकार र पार्टी चलाउने सहमति कार्यान्वयन नहुने संकेत देखिएपछि कार्यविभाजन र क्षेत्राधिकारलाई लिएर ओली र प्रचण्डबीच द्वन्द्व शुरु भएको थियो।

सोही विवाद चर्किँदा ओली गत मंसिरमा पार्टीमा पहिलो पटक केन्द्रीय सचिवालयमा अल्पमतमा परे। पार्टी विभाजनका संकेतसमेत देखिएका थिए त्यसबेला पनि।

तर राष्ट्रपति भण्डारीले आफू साक्षी बसेर ओलीलाई पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्रीका लागि छोडिदिने र प्रचण्डलाई अहिले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनेमा उनीहरुलाई सहमत गराइन्, मंसिर ४ गते।

राष्ट्रपति भण्डारीको हस्तक्षेपपछि त्यो बाध्यात्मक बन्न पुगेको थियो ओली विरोधी पक्षका लागि पनि। ‘निर्णायक’ भनिएको मंसिर ४ को त्यो बैठक पूर्व नै राष्ट्रपति भण्डारीले ओली र दाहाललाई शीतल निवास आमन्त्रण गरिन् र साक्षी बसेर उधारो सहमति गराइन्।

अहिले भने राष्ट्रपति भण्डारी ओली र प्रचण्डलाई एक्ला–एक्लै बोलाउन बाध्य भइरहेकी छन्। बिहीबार बिहान ओलीलाई शीतल निवास बोलाएर दुई घण्टा छलफल गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले साँझ प्रचण्डलाई शीतल निवास बोलाइन्।

ओलीलाई साथ दिन र विवाद समाधानमा भूमिका खेल्न प्रचण्डलाई राष्ट्रपति भण्डारीले आग्रह गरेको शीतलनिवास स्रोत बताउँछ।

तर ओलीसँग भने उनको जितका लागि आगामी दिनमा चाल्न सकिने सम्भावित कदमबारे राष्ट्रपति भण्डारीले छलफल गरेको बुझिएको छ।

गत मंसिर चारमा सहमति भएको केही दिनमै प्रधानमन्त्री ओलीले आफू प्रथम अध्यक्ष मात्रै हैन, कार्यकारी पनि भएको भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेपछि प्रचण्डले आफूसँग भएको सहमति कार्यान्वयनबाट ओली पछि हटेको भन्दै उनीविरुद्ध मोर्चाबन्दी शुरु गरेका थिए।

राष्ट्रपति भण्डारी भने त्यतिबेला मौन रहिन्। त्यसपछिका विवादहरुमा पनि भण्डारी-ओली मिलोमतो देखिइरह्यो।

अन्तरसंघर्षबीच गत वैशाख ८ गते ओलीले सिफारिस गरेको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश दुई घण्टामै स्वीकृत गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले ‘नेकपा फुटाउन’मा भूमिका खेलेको भन्दै उनी नेकपाको एउटा पक्ष र प्रतिपक्ष दलहरुबाट आलोचित बन्न पुगेकी थिइन्।

अन्ततः अध्यादेश फिर्ता गर्न ओली बाध्य भए। अहिले पनि ओलीलाई त्यसै आधारमा दल विभाजन षड्यन्त्रका सुत्रधारका रुपमा प्रस्तुत गर्न बिर्सिएका छैनन् प्रचण्ड र उनलाई साथ दिँदै आएका पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरुले।

प्रचण्डले ओलीलाई प्रश्न गर्दै आएका छन्- पार्टी एकताको पक्षमा छु भन्नेले अध्यादेश किन ल्याएको? सांसद अपहरण कसले गर्‍यो?

प्रचण्ड-नेपाल पक्षका अर्का एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘विद्यादेवी भण्डारी बाध्यताले राष्ट्रपति बन्नुभएको हो। उहाँको इच्छा दलको प्रमुख बन्ने र कमाण्ड समाल्ने थियो। प्रधानमन्त्री ओली कोहीसँग डराउँछन् भने त्यो राष्ट्रपति भण्डारी मात्रै हो। भण्डारीको निर्देशनमा ओली चल्ने हो।’

पार्टीका आन्तरिक विवादमा सक्रियता देखाएर राष्ट्रपति भण्डारीले त्यो आशंकालाई बीचबीचमा पुष्टि पनि गर्दै आएकी छन्। पछिल्लो विवादमा पनि उनको हस्तक्षेप जारी छ।

तर ओली निकट एक प्रभावशाली नेताका अनुसार यसपटक राष्ट्रपति भण्डारी पहिले जसरी अध्यादेशको औचित्यमा सहमत छैनन्।

आफ्नो पक्षमा बहुमत पुगेको खण्डमा मात्रै ओलीलाई अध्यादेश ल्याउन उपयुक्त हुने अन्यथा त्यो संसदबाट अस्वीकृत हुनेमा राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीलाई सल्लाह दिएको ती नेताको दाबी छ।

यही मंसिर १६ को प्रस्तावित केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा आफ्नो पूर्व अडान अनुसार सहभागी नभएपछि ओलीले प्रचण्ड-नेपाल पक्षबाट थप तीन दिनको समय पाएका छन्। आफ्नो विजयको निम्ति रणनीति बनाउन लागि सकेकाले बैठकमा सामेल हुनुको औचित्य नदेखेको ती नेताको दाबी छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *