Shadow

मलेसियामा विदेशी कामदार बस्ने होष्टेल छिटाे भन्दा छिटो सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा सरकारी अधिकारी। (जानकारीका लागि सेयर गराै)

विदेशी श्रमिक बस्ने होष्टलको अवस्था तत्काल सुधार्नुपर्ने मलेशियाका स्वास्थ्य अधिकारीहरुले बताएका छन् । धेरै व्यक्ति साँघुरो कोठामा बस्नु कोभिड फैलिनुको एउट कारण रहेको भन्दै त्यसमा यथाशक्य छिटो सुधार हुनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ ।




विदेशी श्रमिकबीच कोरोना संक्रमण बढी देखिएपछि यसअगाडी नै मलेशिया सरकारले मलेशियामा कार्यरत सवै विदेशी श्रमिकको कोभिड-१९ परीक्षण अनिवार्य रुपमा गर्ने बताइसकेको छ ।

मलेशियाका स्वास्थ्य महानिर्देशक डा. नुर हिसाम अव्दुल्लाहले आवास सम्वन्धि व्यवस्थामा अविलम्व सुधारको खाँचो औल्याएको स्थानीय सञ्चारमाध्यम बेरनामाले समाचार लेखेको छ । उनले साँघुरो र भिडभाडयुक्त विदेशी श्रमिक बस्ने होष्टलहरुमा छिट्टै सुधार गर्न जोड दिएका हुन् ।
उनले पछिल्लो समयमा कोभिड-१९ को संक्रमण विदेशी श्रमिकमा धेरै देखिएको भन्दै त्यसमा नियन्त्रण गर्न आवास सुधारमा नै जोड दिनुपर्ने बताएका हुन् । उनले यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि सहयोग गर्ने बताए । मानव संशाधन मन्त्रालयले होष्टल सञ्चालको न्यूनतम मापदण्ड पुरा नगर्ने रोजगारदातालाई कारवाही गर्नेगरी गरेको व्यवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि सहमति रहेको बताए ।
उनले कोभिड-१९ को संक्रमणका विविध कारणहरु रहेको भन्दै अव्यवस्थीत होष्टल, व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान नदिनु, कार्यथलो र होष्टलको वातावारण मुख्य रुपमा जिम्मेवार रहेको बताए।

मलेशियामा केहि कम्पनीहरुमा विदेशी श्रमिकबीच ठूलो संख्यामा कोभिड-१९ को संक्रमण देखिएपछि केहि कारखानाहरु केहि समयका लागि बन्द समेत भएका छन् । यसैक्रममा मेडिकल ग्लोव्स उत्पादनमा विश्वकै ठूलो मध्येको एक टप ग्लोव्सका केहि कारखानाहरु बन्द भएका छन्।

यसैबीच कोभिड-१९ को संक्रमण विदेशी श्रमिकबीच धेरै देखिएपछि स्वास्थ्य अधिकारीहरुले केहि कार्यथलोहरुमा आकस्मिक अनुगमन पनि गर्न थालेका छन् । सोही क्रममा केहि निर्माण क्षेत्रमा स्वास्थ्य अधिकारीहरुले शनिवार आकस्मीक अनुगमन गरेको समाचारमा जनाइएको छ।

यसअघि विदेशी श्रमिकलाई पहिचान गर्ने भन्दै हातमा एक विशेष बाला लगाउने सरकारी प्रस्तावको चर्को विरोध भएको थियो । कोभिडको संक्रमण विदेशी श्रमिकबीच बढी फैलिएको भन्दै विदेशी श्रमिक चिन्न सहज हुने भन्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न खोजेको थियो । तर यसले विदेशी श्रमिकमाथि विभेद हुने भन्दै अधिकारकर्मीहरुले चर्को विरोध गरेका थिए । मानवअधिकारकर्मीहरुको विरोध पछि सरकार एक कदम पछि हट्दै सो केवल प्रस्ताव भएको र यसमा कुनै निर्णय नभइसकेको बताएको थियो।

मलायखबर बाट साभार गरिएको हो

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *