बुवाले गरे छोराले बुहारी का’ ट्नुको सनस’नीपूर्ण खु”लाशा, वास्तविकता सुन्दा हो’स उ’ड्यो (भिडियो हेर्नुहोस्)

समाचार

बुवाले गरे छोराले बुहारी का’ ट्नुको सनस’नीपूर्ण खु”लाशा, वास्तविकता सुन्दा हो’स उ’ड्यो



याे समचार पनि पढ्नुहोस्

भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबाससम्बन्धी समस्या हल गर्न सरकारले गठन गरेको आयोगको काममा समेत बाधा पुगेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भू–उपयोगसम्बन्धी नियमावली पारितका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको ६ महिनाभन्दा बढी भएको छ । प्रस्तावित नियमावलीमा उल्लेख भएको भूमिसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनमा बाधा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले गत भदौमा गरेको कित्ताबाट फुकुवाको निर्णय विवादकै कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रस्तावित भू–उपयोग नियमावलीमा कित्ताकाटसँग सम्बन्धित प्रावधान उल्लेख छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले कानुन मन्त्रालयको सहमतिमा दुवै नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको जानकारी दिए । नियमावलीमाथि मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा छलफल भइरहेको जानकारी आफूले पाएको उनले बताए । ‘नियमावलीका प्रावधानका विषयमा धेरै अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले समय लागेको हुन सक्छ,’ उनले भने ।

ऐनअनुसार जमिनलाई कृषि, वन, उद्योग, व्यावसायिक, खानी, नदीनाला, सार्वजनिक उपयोगसमेत १० भागमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले २०७४ चैतमा कानुन बनाएर जनतालाई असुविधा नहुने गरी कित्ताकाट फुकुवा निर्देशन दिएको थियो । त्यतिबेला जग्गा व्यवसायीले कित्ताकाटको सुविधामा कडाइ गरेको भन्दै भूमि मन्त्रालयका सबै निर्णय र निर्देशन खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च गुहारेका थिए । तर सर्वोच्चले कृषियोग्य जमिन बचाउने सरकारी निर्णयको समर्थन गर्दै कित्ताकाट रोक्ने कानुन बनाएर लागू गर्न भनेको थियो ।

सर्वोच्चको तीन वर्षअघिको आदेश र अख्तियारले गत असारमा दिएको निर्देशनअनुसार गत भदौमा कित्ताकाट फुकुवा गरेको दाबी सरकारले गर्दै आएको छ । लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन रहेको नियमावली पारित नगरी कित्ताकाट खुलाएपछि उत्पन्न विवाद यथावत् छ । नियमावली नल्याई हतारहतारमा तीन वर्षअघि रोक्का गरेको कित्ताकाटको निर्णय फिर्ता लिएको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न दुई महिनाअघि सर्वोच्चमा रिटसमेत परेको थियो । सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिइसकेको छ । सरकारले ऐनमा भएका प्रावधान पालना गरेर कित्ताकाट गर्न मातहतमा निकायलाई निर्देशन दिए पनि अदालतका कारण अहिले कार्यान्वयन नभएको हो ।

मन्त्रालय अदालतको निर्णय कुरेर बसेको छ भने नियमावली पारित कहिले हुन्छ मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै अनभिज्ञ छन् । मन्त्रालयका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत अदालतमा जवाफ पठाइसकेको जानकारी प्रवक्ता जोशीले दिए । एकातिर नियमावली पारित नहुनु र अर्कोतर्फ अदालतले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिनुले कित्ताकाटको निर्णय थप अन्योलमा परेको छ । मन्त्रालय स्रोतले नियमावलीको अभावका कारण कतिपय कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या भएको जानकारी दिएको छ । ‘६ महिनाभन्दा बढी समय नियमावली पारित नगर्नुले यो समस्यालाई ख्याल नगरेको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो । भूमि मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले भने नियमावलीका कारण तत्कालको काम रोकिने अवस्था नभएको दाबी गरे । भू–उपयोगसम्बन्धी विधेयक २०७६ साउनमा संसद्बाट पारित भएको थियो ।

गत चैतमा गठन गरिएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले नियमावली पारित नहुँदा कतिपय काम अघि बढाउन सकेको छैन । नियमावलीको अभावमा आयोग नै अलमलमा परेको छ । आयोग स्रोतका अनुसार नियमावली पारित गराउन मन्त्रालयलाई पटक–पटक अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीका अनुसार भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको दुई महिना बित्न लागेको छ । आयोगलाई सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्नुपर्ने क्षेत्राधिकार छ । आयोगले गत ३ गतेदेखि जिल्ला–जिल्लामा गएर स्थानीय तह, राजनीतिक दल र नागरिक समाजका अगुवाहरूसँग अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।

आयोगले सातैवटा प्रदेशका १४ वटा स्थानीय तहमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेको छ । भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १८ मा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जमिन उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । Ekantipur बाट साभार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *